काठमाडौं, असार १२ – खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले सबै जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सरकारको योजनालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले संविधानप्रदत्त स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रभावकारीरुपमा लागिपरेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयलाई आगामी वर्ष करीब रु ३४ अर्ब बजेट उपलब्ध भएको जानकारी दिँदै उहाँले तराई मधेश तथा पहाडी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गरिने र आगामी तीन वर्षभित्र सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । निर्माणमा रहेका सबै आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले एकीकृतरुपमा प्रयास गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको, निर्माण व्यवसायीका कारण भइरहेको ढिलाइलगायतका समस्या समाधान गर्न तीव्रता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एक घर एक धारा, एक घर शौचालय कार्यक्रम लागू गरिएको र राजधानीका विभिन्न स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
चुरे क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको समस्या, तराई क्षेत्रमा सुक्दै गएको भूमिगत पानीको स्रोतमा आएको कमीलाई समाधान गर्न स्रोत संरक्षण एवं वर्षात्को पानी संकलन गर्ने कार्यक्रम शुरु गरिएको मन्त्री मगरले बताउनुभयो । उहाँले जनताको सहभागितामा नै खानेपानी भन्ने नीतिका साथ सरकारले खानेपानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको, शहरी तथा राजमार्ग क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले तराई मधेशका जनतालाई आर्सेनिकमुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । आगामी वर्ष योजना बनाएर खानेपानी परियोजना अगाडि बढाइएका कारण सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ । सांसदहरु प्रेम सुवाल, मीना पाण्डे, पार्वती डिसी चौधरी, अनिल झा, चन्द्रकान्त चौधरीले मन्त्री मगरको भनाइमा चित्त नबुझेको भन्दै थप स्पष्टीकरण माग गर्नु भएको थियो ।
