हेमजाका पीताम्वर त्रिपाठी खेतमा काउली गोड्दैछन् । आलु गोडिसकेपछि उनले त्यहीँ काउली रोपेका थिए, अहिले आलु खन्दा काउली अलि ठूला भइसकेका छन् । यसरी ड्याङमा मिलाएर तरकारी लगाउँदा त्रिपाठीको खेतबारी खाली बस्न पाउँदैन ।
अहिले आलु खन्ने बेलामा काउली गोडमेल गर्ने बेला भएको छ । २५ वर्षदेखि उनका हात यिनै खेतबारीमा छन् । यतिबेला उनलाई चिन्ता छ, भर्खरै खनेको आलुको भाऊ कति मिल्ने हो ?
केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरु यतिबेला पहिलो वार्षिकोत्सवको निम्तो बाँडिरहेका छन् । निर्वाचनताका आश्वासन र सपना बाँडेको सरकारले किसानलाई चाहिँ केके सुविधा र आशाको दियो जगायो त ? सरकारको वर्ष दिनलाई किसानले कसरी हेरिरहेका छन् ?
पीताम्वर भन्छन्- किसानको पेन्सनको कुरा अचम्मै मानीमानी सुनेको पनि वर्ष दिन बितेछ, म खेतमै आलु रोप्दैछु ।
नेपाल सरकारले कृषिमा ३३ अर्बभन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले एक अर्बभन्दा बढी र पोखरा महानगरले ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तीनवटा सरकारले छुट्याएको यति धेरै बजेटबाट किसानलाई के पाए ? किसानका केके कुरामा सुधार भए ? केके योजना कार्यान्वयन हुँदैछन् ?
पोखराको आलु, तरकारी र कृषिकै पकेट क्षेत्र हेमजाका किसानले यी प्रश्नहरुको केही प्रतिनिधि जवाफ दिएका छन् । आलुका लागि प्रख्यात हेमजामा करिब २ हजारको हाराहारीमा किसानहरु छन् । तिनैमध्येका एक हुन्, पीताम्वर ।
आजभन्दा ५/७ वर्षअघि पीताम्वरले २५ रुपैयाँमा आलु बिक्री गर्थे । महंगीले आकास छोइसक्यो, तर अहिले पनि आलुको भाऊ उति नै छ । ‘हेमजाको आलु भन्नुस् वा काउली या अन्य तरकारी, हामीले बेचेको मूल्यभन्दा अलि उता पोखरामा चाहिँ झन्डै दोब्बर मूल्यमा बेचिन्छ,’ पीताम्बरले भने, ‘सरकार फेरियो, तर यी बिचौलिया र किसानमाराहरु फेरिएनन् ।’
एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्दै पीताम्वर यही खेतमा तरकारी रोप्दै थिए ।
एक वर्षअघि किसानका पेन्सन, वीमा हुने, विभिन्न उपकरण दिने कुरा सुनेपछि श्रीमतीसँग खुसी हुँदै बात मारेको क्षण उनले सम्झिए । तर, एक वर्षमा त्यो लक्ष्यण देखिएन । अहिले उनी भन्छन्, ‘सरकार ! हामीलाई पेन्सन पर्दैन, तरकारी बेच्ने ठाउँ बनाइदेऊ । बिचौलिया हटाइदेऊ ।’
अझै पनि सरकारले किसानका पक्षमा केही गर्छ कि भन्ने पीताम्बरलाई आशा छ । ‘कुनैबेला बाली सप्रिन्छ, कुनै बेला बिग्रन्छ । यति हो, बोलेका कुरा व्यवहारमा लागुभएनन्,’ पीताम्वर भन्छन्, ‘किसानको पेन्सनको कुरा अचम्मै मानीमानी सुनेको पनि वर्ष दिन बितेछ । म खेतमै आलु रोप्दैछु ।’
सरकारलाई किसानको आवाज सुन्ने बनाइदिन उनले अनलाइनखबरसँग अपील गरे ।
प्रदेश सरकारसँग पनि पीताम्वरका ठूला आशा छैनन्, राम्रो बिऊ, बजार मूल्य र बिचौलियाको अन्त्य गराइदिए पुग्छ । दैलोमै रहेको महानगरको वडा कार्यालयले पनि किसानका समस्या के छन् भनेर नसोधेकोमा उनी दुःख व्यक्त गर्छन् ।
छेवैमा पीताम्बरका कुरा सुन्दै गह्रामा साग टिपिरहेकी रेवती त्रिपाठीले भनिन् ‘जति जे भने पनि, जो आए पनि हाम्रो दुःख जाने हैन, दुःख गरेर फलाएको साग बेच्ने ठाउँ त मिलाइदिँदैन यो सरकारले । बाली नै मासिए के पाउने होला ?’
पोखरा–२५, हेमजाका आलु तथा तरकारी फल्ने फाँटमा भेटिएका थुप्रै किसानहरुमा समान खालका समस्या र गुनासा रहेछन् ।
हेमजामा सरकारको कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना’ ओरालो लागिरहेको देखियो । हाइटेक प्रविधि ग्रिन हाउसमा लगाइएका तरकारीले घाटा थपिँदै गएकोदेखि सरकारले गतिलो बिऊ उपलब्ध गराउन नसकेकोसम्मका गुनासा किसानले सुनाए ।
प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना नै १३ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । सरकारले गर्ने काम कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न यो परियोजना एक उदाहरण हो ।
किसानका समस्यासँग प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखरा महानगर सरकारका प्रमुख मानबहादुर जिसी कोही पनि नजोडिएको किसान शंकर त्रिपाठीले बताए ।
‘ओली सरकार टाढा छ, हाम्रो आवाज सुन्दैन, महानगरका प्रमुखले देख्नुहुन्न, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा पनि किसानका समस्यासँग कतिको नजिक छन् भन्ने कामले देखिएको छैन,’ त्रिपाठीले भने ।
चितवनमा डोजर चल्दा पोखरामा आँखा रसाए !
चितवनमा एक रुपैयाँमा पनि बन्दा नबिकेर डोजर लगाएको समाचारले राधा तिमिल्सिनाका आँखा रसाएछन् । उनलाई अहिले झन् चिन्ता बढेको छ, ‘हाम्रो हालत पनि यस्तै हुने त होइन ?’ राधाको जिविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि नै हो । ८ रोपनी क्षेत्रफलमा उनले आलु र काउली लगाएकी छिन् ।
लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा उनको चिन्ताको पारो बढेको छ । आलु र काउलीमा हाल्ने कुखुराको एक बोरा सुलीको मात्रै अहिले ५ सय ३० रुपैयाँ पर्छ । मजदुरी, खानजोत, गोडमेलको मूल्यको हिसाब किताबै छैन । ‘बारीभरि काउली सेता भएर निस्किएका छन् । मूल्य १०–१५ रुपैयाँभन्दा छैन,’ राधा भन्छिन्, ‘काउली बुढिँदै गयो, तर बिनामूल्यको काउली के काट्नु ?’
मायाकुमारी अधिकारी, शंकर त्रिपाठी, सीता दाहाल लगायतका किसानको चिन्ता पनि उस्तै छ । न सिधै बजारमा लगेर बेच्ने ठाउँ छ, न गतिलो कृषि उपजको मूल्य पाइन्छ । ट्याक्टर लगाउँदा महंगो पर्छ, गोरु र हली पाउनै गाह्रो छ ।
‘किसानको समस्या बुझ्ने कुनै सरकार छैन, किसानलाई राहत र प्रोत्साहनको कुरा त परै जाओस् । तरकारी बारीमा मूल्य नपाएर डोजर लगाउनुपर्ने यो देशमा कस्तो विडम्बना हो ?’ माया कुमारीले प्रश्न गरिन् ।
भारतका तरकारीले स्थानीय किसान मारमा
राधा एकाबिहानै तरकारी बोकेर पोखरा कृषि उपज बिक्री केन्द्रमा पुग्छिन् । दुई वर्षदेखि यो उनको दैनिकी हो । पोखरा शान्तिवनस्थित तरकारी बिक्री केन्द्रको मध्य भागमा किसानलाई ठाउँ छुट्याइएको छ । तर, यो ठाउँमा त्यहीँ सटरवालाहरुले आफ्ना मान्छे राखेर किसानको ठाउँ ओगटिदिने राधा गुनासो गर्छिन् ।
‘पहिले हामी त्यहाँ गएर तरकारी बेच्न थालेपछि हामीलाई त्यहाँका ब्यापारीबाट ठूलो दबाव आयो । लामो संघर्षपछि स्थानीय किसानका तरकारी पनि बेच्न पाउने ठाउँ छुट्याइएको हो,’ राधाले भनिन्, ‘तर, त्यहाँ पनि ब्यापारीले आफ्ना मान्छे राखेर तरकारी बेच्न ठाउँ ओगट्छन् ।’
एकातर्फ बिचौलियाका कारण भाउ नपाउने अर्कोतर्फ किसानले तरकारी बेच्ने ठाउँ पनि व्यापारी नै हडप्ने गरेको अर्की किसान मायाकुमारीको गुनासो छ । सरकारले बिचौलियाको अन्त्य गर्न र किसानलाई खुलारुपमा तरकारी बिक्री केन्द्र खोलिदिन अधिकारीको आग्रह छ ।
प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना नै १३ लाख घाटामा !
‘कृषिप्रधान देशमा किसानकै लागि ठूलो बजेट छुट्टिन्छ । तर, त्यो बजेट कहाँ जान्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन,’ अधिकारीले भनिन्, ‘बजेट हाम्रा हातहातमा चाहिन्छ भनेका होइनौं । किसानका छुट्टै तरकारी बेच्ने ठाउँ चाहियो । सरकारले सुरुमा यत्ति गरिदिए पुग्छ ।’
बजारमा भारतदेखि आउने तरकारी सस्तोमा पाउने भएपछि यहाँका किसानले लगाएको तरकारी लागतभन्दा धेरै सस्तोमा बेच्नुपर्ने शालिग्राम बास्तोला बताउँछन् । ‘बिचौलियाका कारण दशौं हजार किसानका तरकारीले यहाँ मूल्य पाउँदैन,’ बास्तोलाले भने, ‘सरकारीको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना नै १३ लाख रुपैयाँ घाटामा छ ।’
१२ वटा सहकारी मिलेर सरकारको कृषि परियोजनाअन्तर्गत हाइटेक प्रविधिबाट कृषि उत्पादन गरिरहेका छन् । परियोजनाका व्यवस्थापक हुन्, बास्तोला । परियोजना १२ सहकारीका ८/१० हजार उपभोक्ता जोडिएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले गर्ने काम कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न परियोजना नै उदाहरण हो,’ बास्तोलाले भने, ‘परियोजना सञ्चालनमा आयो, तर सरकारले उत्तरदायित्व बिर्स्यो । न प्राविधिक सहयोग, न गतिलो बिऊ । न हाइटेकको तामक्रम मिलाउन सहयोग, न बजारको व्यवस्थापन । जसका कारण किरा र रोगले उत्पादन घटायो । लागत नउठेर लाखौं घाटा बेहोर्नु परेको छ ।’
कोल्डस्टोर खोलिदेऊ, आधुनिक प्रविधि सिकाऊ
हेमजाले मात्रै झन्डै १० हजार मेट्रिक टनसम्म आलु फलाउँछ । तर, आलुको उचित मूल्य नपाउँदा खेती घट्दै गएको किसान शंकर त्रिपाठीले बताए । आलु भण्डारण गर्ने कोल्ड स्टोर नहुँदा सिजनमात्र बेच्नुपर्ने समस्याले मूल्य पाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
‘कोल्डस्टोर छैन । जबर्जस्ती बेचिहाल्नु पर्दा उचित मूल्य पाइँदैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘अफ सिजनमा बेच्न पाए पो अलि मूल्य पाइन्थ्यो । सिजनमै बिचौलियालाई बेच्नुपर्यो, नत्र राख्ने ठाउँ खोई ?’
तीनवटै सरकार नै मिलेर भए पनि एउटा ठूलो कोल्डस्टोर खोलिदिन त्रिपाठीको आग्रह छ । पोखरा मालेपाटनमा कोल्डस्टोर रहे पनि त्यहाँ बिऊका लागिमात्र राख्न सकिएको उनको भनाइ छ ।
किसानहरुका अनुसार हेमजाको अर्को समस्या हिउँदे खेतीका लागि सिँचाइ छैन । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनाले सानो नहर बनाएको छ । त्यो नहर सबै किसानले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
सरकारले सिँचाइको मात्रै व्यवस्था गर्ने हो भने काउली, आलु, धानियाँ, काक्रो लगायत थुप्रै उत्पादनले पोखराको ठूलो माग पूरा गर्न सक्ने किसानको भनाइ छ ।
किसान खेतबारीमा, सुविधा टाठाबाठालाई
किसान शालिग्राम बास्तोलाले वास्तविक किसानसम्म सरकारको बजेट नै नपुगेको गुनासो गरे । ‘वास्तविक किसानसम्म सरकारको बजेट आइपुगेकै छैन । समूह गठन गरेर नक्कली किसानले कृषिका बजेट खाइरहेका छन्,’ उनले भने ।
सरकारले पेन्सन, बिमाको नारा लगाएर किसानलाई आसमात्र देखाइएको स्थानीय हरि तिमिल्सनाको गुनासो । सरकारले तालिम, नयाँ प्रविधि सिकाउने र सस्तो मूल्यको अनुदान दिनुपर्ने किसानको माग छ ।
‘किसानको नाममा कृषि भ्रमणमा सांसददेखि मेयर र टाठाबाटा जान्छन्, जसले किसानी नै गर्दैनन्,’ राधाको आक्रोस् छ, ‘सरकारले कृषिमै केही गर्न चाहन्छ भने वास्तविक किसानलाई भ्रमण गराओस्, प्रविधि सिकाओस् र प्रोत्साहनमा कार्यक्रम ल्याओस् बल्ल पो हुन्छ । नत्र नक्कली किसानले तिम्रो समृद्धि कसरी प्राप्त होला ?’ – अनलाइन खबरबाट साभार
