कृषि मन्त्री हुँदा घनश्याम भुसालले चिनेको कृषि क्षेत्र

‘एकजना मन्त्रीका अति गफ ! अति गफ ! महाविद्वान ! लौ न त विद्वान कृषि मन्त्रालय चलाएर हेर त (ताली र हाँसो) भनेर दिएको, महाविद्वानको हविगत त्यहीँ देखियो (फेरि ताली र हाँसो) । गफ गर्नजस्तो सजिलो काम गर्न हुँदो रहेनछ साथी हो भनेर स्टाटस लेखे (अझ जोडले ताली) । किन मल आएन भनेर सोद्धा दिएको जवाफ ! ती मान्छे अहिले यही निहुँ पारेर भागे । यसै पनि भाग्थे, मन्त्रालय छोडेर (अझ जोडको ताली र हाँसो) भाग्थे-भाग्थे । अरु कुनै उपाय थिएन…।’

यो कुरा कुनै चानेचुने मानिसले होइन, हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक भाषणमा भन्नुभएको हो । सामान्यतः सरकारमा सँगै काम गरेकाहरुले त्यस अवधिका सम्बन्धबारे नकारात्मक कुरा गर्दैनन् । अझ प्रधानमन्त्री त शिष्टाचारको मानक नै हुन्छन् भन्ने अपेक्षा नागरिकले गर्छन् ।

हुन त हाम्रोजस्तो असंस्कृत व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा कुनै मुलुकको दुर्भाग्यले मात्रै पुग्छ भन्ने कुरा नागरिक मर्यादाको न्यूनतम हेक्का हुने सबै नेपालीले बुझिसकेका छन् । उहाँका संस्कारहीनताबाट मुलुकको एउटा भुईँफुट्टा जमात दीक्षित भैसकेको छ र त्यसको परिणाम भविष्यको राजनीति र समाजले ब्यहोर्नैपर्ने भएको छ । हाम्रा बच्चा बच्चीलाई बचाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने मात्रै अबको चिन्ता हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नजरमा दुनियाँमा केवल दुईखालका मानिस छन् : या त उहाँका चाकर छन् या शत्रु । यदि कसैले उहाँको चाकरी गर्दैन भने उ स्वतः शत्रु हो वा कुनै व्यक्ति उहाँको शत्रु होइन भने स्वतः चाकर हो । उहाँले मेरा विरुद्ध किन भाषण गर्नुभयो भन्ने पनि स्पष्ट छ : मन्त्री बनेपछि चाकर बन्यो होला भन्ने ठानेको, उल्टो भयो । ज्यान जाला मानेन ।

प्रधानमन्त्रीले आˆनै मन्त्रिपरिषदको सदस्य रहेको व्यक्तिका विरुद्ध मन्त्री रहेकै बेलाको सन्दर्भमा सार्वजनिक विरोध गरेको हुँदा म स्वयं सार्वजनिक परीक्षणका लागि खडा हुनु मेरो दायित्व हुन्छ भन्ने ठानेर यो बयानका साथ नागरिक अदालतमा हाजीर हुन आएको छु ।

मैले यस बयानमा केपी ओलीसँग मेरा निजी वा पार्टी राजनीतिका असहमतिबारे होइन, बरु एउटा पूर्वकृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको हिसाबले कृषिलाई मैले कसरी बुझेँ, के गर्न खोजेँ र के गरेँ भन्ने कुरा बताउनु हो ।

प्रधानमन्त्रीका मानिसहरुले मेराविरुद्ध लेख्दै आएका थिए र उनीहरुको अफवाहलाई सूचना ठानेर कतिपय सज्जनहरु पनि प्रभावित भएको देख्दा असजिलो लागे पनि चूप लाग्नु नै उपयुक्त ठानेको थिएँ । अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री नै मेराविरुद्ध बकबादमा उत्रेपछि म मन्त्री भएको समयका कतिपय कुरा दुनियाँ सामु भन्नुपर्ने भयो । स्वयं प्रधानमन्त्री नै कृषि विकासको तगारो हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने भयो ।

फेरि, यो कुरा मैले मन्त्रीबाट हटेपछि वा अहिले प्रधानमन्त्रीले मेराविरुद्ध भाषण गरेपछि मात्रै भनेको होइन । स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग मैले कैयन पटक ‘तपाईँका कारणले कृषिले ऐतिहासिक अवसर गुमायो’ भनेको छु । मेरै मन्त्रालयको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरमा पनि धेरै कुरा बताएको छु ।

गत मंसिर १६ गते राष्ट्रपतिले मेरो मन्त्रालयका कामहरुको जानकारी लिन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथ मलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । मन्त्रालयका सचिवले भएगरेका योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिले ‘मन्त्रीजीले पनि केही राख्नुस् न’ भन्नुभयो । मैले समस्याको चर्चा गर्दै ‘कृषि व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्व हो, नेताहरु कृषि विकासका सबै कुरा जानेजस्तो गर्छन् । तर, उनीहरु केही पनि जान्दैनन् वा केही सतही कुरा मात्रै जान्दछन् । पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा जति ठूलो नेता छन् उनीहरु कृषि विकासका लागि त्यति नै समस्या हुन्, अर्थात् जति ठूलो पद त्यति बढी समस्या भएका छन् भन्दै हामीले नयाँ कृषि व्यवस्थाको बारेमा कसरी काम गर्दैछौँ’ भनेर बताएँ । राष्ट्रपतिले बुझ्ने गरी प्रधानमन्त्री नै कृषिको सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएँ । राष्ट्रपति कार्यालयले त्यस कार्यक्रमको भिडियो रेकर्ड गरेको थियो, सुरक्षित नै होला ।

सबै प्रधानमन्त्री कृषि विकासका लागि समस्या थिए कि थिएनन्, मलाई थाहा भएन । तर, म मन्त्री भएको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनुहुन्थ्यो ।

म कसरी मन्त्री भएँ, त्यो कुनैबेला चर्चा गरौँला । तर, मन्त्रीका रुपमा मैले भोगेको ग्लानी नीलकण्ठले जस्तै पिएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले मेरा बारेमा जुन तहको झूटो र बनावटी वक्तव्य दिनुभयो, त्यसको एउटा सङ्क्षिप्त उत्तर दिनैपर्ने ठानेर यो संक्षिप्त बयान लिएर हाजीर भएको हुँ ।

प्रधानमन्त्रीले मेराविरुद्ध गर्नुभएको निन्दा वक्तव्यको उत्तरमात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीको वास्तविक क्षमता, एउटा कृषिमन्त्रीका रुपमा मैले बुझेको कृषि, गरेका काम, ब्यहोरेका समस्या र समाधानबारे सार्वजनिक छलफलका साथै भविश्यका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि योगदान नै हुने ठानेर यो सन्दर्भ लेखिएको छ ।

र, प्रधानमन्त्रीले झैँ कुनै झूटो बयान गरेको रहेंछु भने सहुँला-बुझाउँला भन्ने दाबीका साथ पेश भएको छु ।

एक त प्रधानमन्त्रीको आलोचक म मन्त्री भएको थिएँ । दोस्रो, संयुक्त सरकारमा सानो दलको कम पहुँचको व्यक्ति वा अरु ‘मालदार’ मन्त्रालय नपाए पनि ‘मन्त्री खान’ चाहानेले भेट्टाउने भनेर चिनिएको कृषि मन्त्रालय म आफैंले रोजेर जाँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको चर्चा एकाएक बढेको थियो । त्यसलगत्तै कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका अरु सबै क्षेत्र धराशायी भएपछि कृषिको विषयले झन् महत्व पायो ।

एकातिर, कृषिमा ‘चमत्कार’ गर्नुपर्छ भन्ने असाधारण दबाव ममाथि थियो, अर्कातिर लोकरञ्जना (पपुलिज्म) मेरो बाटो होइन भन्ने कुरामा म पहिले नै स्पष्ट थिएँ । सस्तो लोकपि्रयताको लोभले बहकिनु वा आलोचना र विरोध झेलेर भए पनि ठोस र आधारभूत समस्यामा समाधान गर्न लाग्नु मध्ये मैले दोश्रो विकल्प रोजेको थिएँ ।

छिटो परिणाम देखाउने ‘डेलिभरीज्म’ का सतही विकासवादीहरु मेराविरुद्ध लाग्छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो । तर, ६० वर्षसम्म प्राथमिकतामा राखेर पनि कृषिले किन राम्रोसँग खुट्टा टेकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु मेरो पहिलो काम थियो, जसले समाधानको बाटो देखाओस् । त्यसका लागि तीन महिना मन्त्रालयका दैनन्दिन कामबाहेक उदघाटन, शिलान्यास, प्रवचनजस्ता कार्यक्रममा जान्न भनेरै कृषिका समस्याका बारेमा अध्ययन गर्ने निधो गरेँ । मैले अनुरोध गरेर भेटेका करिब दुई सयजना र त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा आफैं सल्लाह दिन चाहानेहरुसँग करिब तीन महिना गरेको छलफल र अध्ययनबाट म केही निस्कर्षमा पुगेँ । आज पनि ती निष्कर्ष ठीक थिए भन्ने मेरो दाबी छ ।

सबैको जानकारीका लागि, खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जानकारीका लागि उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको कृषि मन्त्रालयका समस्या, सम्भावना र मेरा पालामा के काम भएका थिए भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।

कृषि : कहाँ छ समस्या ?

दोश्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धको एउटा उपक्रमका रुपमा विकासको विश्वव्यापी भाष्य शुरु भयो । उनीहरुले ‘गरिब मुलुकहरुको विकास गरिदिने’ नीति लिए । अमेरिकी र सोभियत धुरीले आआˆनो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि विकास सहयोगलाई माध्यम बनाए । भूअवस्थितिले गर्दा नेपाल त्यस्तो सहयोगको प्राथमिकतामा पर्‍यो । २०१७ सालपछि राजाले दुवै धुरीलाई ‘सन्तुलन गर्ने’ र मुलुकको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण गर्ने नीति लिए । कृषि क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत विदेशी अनुदान सहयोगमा थियो । त्यस कालमा कृषि क्षेत्रमा कलेज, स्कूल, प्रशिषण केन्द्र, अनुसन्धान, विभिन्न बाली-वस्तुका फारम र केन्द्रहरु स्थापना भएको र हाम्रो कृषि विकासको सबैभन्दा उत्साहजनक काम भएकोजस्तो देखिन्छ । वस्तुतः त्यो विदेशी अनुदान सहयोगमा भएको थियो ।

सन् १९८० पछि पश्चिमको विकास सहयता नीति फेरिँदै गयो र उनीहरुले त्यस्तो सहयोग नदिने, बरु उत्पादनका क्षेत्रहरु बजारलाई छोडिदिनुपर्ने नीति लिँदै गए । विसं २०४० साल सालपछि नेपालमा त्यस्तो विकास सहयोग कम हुँदै गयो । त्यसको प्रभाव कृषिमा पनि पर्‍यो । पञ्चायती व्यवस्था आर्थिकरुममा सङ्कटग्रस्त हुन थाल्यो । दाताहरुको सहयोग र ज्ञानलाई स्वदेशीकरण गर्न नसक्दा हाम्रो आफ्नै कृषि व्यवस्था बन्न सकेन ।

२०४७ सालपछि सरकारले उत्पादनका सबै क्षेत्रहरु निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउने नीति लियो । यस क्रममा गार्मेन्ट उद्योगबाहेक अरु औद्योगिक उत्पादन बढेन । सेवा क्षेत्रमा निजी स्कुल, नर्सिङ् होम, घरजग्गा कारोबार, यातायात आदिमा वृद्धि देखियो । यसबीचमा कृषिमा आश्रति जनसङ्ख्या हृवात्तै घटेको देखियो । तर, त्यो कृषिको विकासले भएको थिएन । बरु शहरीकरण बढेको कारणले भएको थियो । व्यवसायिक कृषिको क्षेत्रमा केही सम्भावना बढ्यो । तर, त्यसले पनि खुट्टा टेकेन । कृषिलाई बजारले आफैं तान्छ भन्ने सरकारी नीतिले काम गरेन । बजारको जिम्मा लगाउने क्रममा मल, बीउमा दिँइदै आएको अनुदानसमेत हटाइयो । सरकारी फारमहरु निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने प्रयास भयो । बजारले उत्पादनको विकास गर्छ भनिएको थियो । तर, बजार बढ्दा कृषिले विकास गरेन । सशस्त्र द्वन्द्वले पनि कृषिलाई विभिन्न हिसाबले नकारात्मक असर गर्‍यो । कृषि विकास तथा पूर्वाधारहरु भत्काइए, कैयन कृषि केन्द्र र फारम सेना-पुलिसले लिए ।

कृषि विकासका लागि केही नयाँ प्रयोग गरिए । व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदान दिन थालियो । अब त झन् ओरालो लाग्यो कृषि व्यवस्था । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय टाठा-बाठाले अनुदान खाने ठाउँ बन्यो । कर्मचारी घरगोठमा जानेभन्दा अनुदान बाँड्ने अड्डाका हाकिम भए । नेतृत्वमा पनि स्थिरता रहेन । गत ३० वर्षमा ३१ जना मन्त्री भए । हरेकजसो नयाँ मन्त्रीको मुख्य काम कर्मचारी सरुवा गर्ने र अनुदान बाँड्ने भयो । कुनै पनि मन्त्रीले कृषिको दीर्घकालीन योजना बनाउने समय नै पाएन । एकपछि अर्को नयाँ नारा ल्याइयो । तर, तिनीहरुलाई संस्थागत नीतिगत व्यवस्थामा ढालिएन । जसले गर्दा ग्रामीण जनसङ्ख्या बेरोजगारी/अर्ध बेरोजगारीको चपेटमा पर्दै जाने, कृषिमा टिक्न नसक्ने श्रमशक्तिले उद्योगमा आश्रय नपाएर विदेशिँदै जाने र उनीहरुले पठाएको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने दुश्चक्र पछिल्लो ३० वर्षको हाम्रो अर्थ राजनीतिको मूल प्रवृत्ति बन्यो । अर्थात्, फेरि पनि हाम्र आफ्नै कृषि व्यवस्था बनेन ।

वैदेशिक सहयोगको कृषि व्यवस्था कालातीत भैसकेको र बजारमा आधारित कृषि व्यवस्था पनि मूलतः असफल भैसकेको हुँदा आज हामीले कृषिमा नयाँ व्यवस्थाकै जग बसाल्नुपर्ने भएको छ । तत्काल परिणाम दिन सकिने मामिला होइन कृषि । जस्तो कि हामी बीऊमा असाध्यै पराश्रति छौँ । तर, एउटा नयाँ बीऊ विकास गर्न कम्तिमा छ वर्ष लाग्छ । त्यसैले हामी कृषिको मूलभूत दुश्चक्र तोड्ने चुनातिपूर्ण जिम्मेवारी हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । मेरो मन्त्रालयले समस्यालाई यसरी बुझ्यो ।

नयाँ कृषि व्यवस्थाका आधार
जतिसुकै उदारवादको कुरा गरे पनि हरेक राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संरक्षित नै छ । त्यसमाथि कुनै मुलुकको कृषि क्षेत्र राम्रो छ भने निशन्देह त्यो विशेषरुपले संरक्षित छ किनकि संसारभरि कृषि पेशा एकातिर असाध्यै दुखिया काम हो, अर्कोतिर कृषिमा बचत हुँदैन वा असाध्यै कम हुन्छ । त्यसैले नेपालको कृषिलाई पनि संरक्षण चाहिएको छ । त्यसको अर्थ कृषकको संरक्षण हो ।
नेपालको सन्दर्भमा माथि भनिएको अर्थराजनीतिक दुश्चक्रलाई तोड्ने भनेको कृषिमा आश्रति जनसङ्ख्यालाईर् त्यहीँ राख्नु हो । एउटा प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पाँचजनाको एउटा परिवारमा प्रतिमहिना ३० हजार नभित्रिने हो भने त्यो परिवारले कृषिमा जिविका गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपालको कृषिको आजको मुख्य काम कृषिको संरक्षण हो र, त्यो काम कृषकको बचत सुनिश्चित गरेर मात्रै हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा मेरो मन्त्रालयले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को अवधारणा ल्याएको हो ।

उत्पादनका मुख्य सामग्री -मल, बीऊ/नश्ल, सिँचाई, बिजुली आदि) मा पर्याप्त अनुदान दिने, हरेक कृषकले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारण्टी गर्ने, सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने, कृषि तथा पशुपन्छीको बीमामा अनुदान दिने र मुख्य बाली वस्तुको उत्पादन लागत मूल्याङ्कन गरेर न्यूनतम बचत हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै समर्थन मूल्यमा कृषकको उपज बिक्री हुने व्यवस्था गर्ने गरी कृषिका नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेटको ब्यवस्था गरेर हरेक कृषकलाई कृषिमा टिकाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । यसैलाई हामीले पाँच नीतिगत आधार भन्यौँ ।

खेतीपाती गरेर घाटा नहुने, बरु न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुँदा कृषिमा श्रम र पुँजी आकषिर्त हुन्छ र त्यसले एकातिर कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्छ भने कृषि उद्योगको पनि जग बसाल्छ । त्यसरी मात्रै औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ र कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सर्दै जान्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । अलग-अगल रुपमा यी नीतिहरु पहिले पनि उल्लेख गरिएका थिए । तर, ती असम्बन्धित र स्पष्ट उद्देश्य र योजनाका साथ नल्याइएको हुँदा कृषि पछि पर्‍यो भन्ने हामीले लिएको शिक्षा हो ।

आजसम्मको कृषि व्यवस्थाको मुख्य चालक मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकाय हुन् भनेर बनाइएको थियो । कृषि मन्त्रालय जति बलियो हुन्छ, त्यति कृषि विकास गर्न सक्छ भन्ने सोचमा आधारित भएर त्यसो गरिएको थियो । मन्त्रालयमा अधिकार र साधन-श्रोत जति बढी राख्यो, त्यति बलियो कृषि प्रशासन, जति बलियो कृषि प्रशासन त्यति बलियो कृषि भन्ने अन्धविश्वासले कृषि क्षेत्र टाक्सियो । त्यसैले नयाँ कृषि व्यवस्थामा कृषक/उत्पादक बलियो नभइकन कृषि बलियो हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रमा राख्यौँ ।

सिङ्गो नेपालको कृषिलाई हामीले एउटा कृषि व्यवस्था मानेर स्थानीय तहलाई त्यसका कोष (सेल) का रुपमा स्थापित गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । त्यसको अर्थ हरेक स्थानीय तहमा बीऊ/नश्ल, औजार, पुँजी, प्रविधि, भण्डारण, नर्सरी, बजारका पूर्वाधारहरु बनाउने र तिनको सञ्चालन मुख्यतः कृषक समूह तथा सहकारीमार्फत् गर्ने योजनालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्यौँ । यसरी स्थानीय तहमार्फत् कृषक समूह तथा सहकारीहरु र तीमार्फत् हरेक कृषक परिवारलाई सशक्तीकरण गर्ने कामलाई मुख्य उद्देश्यमा राख्यौँ ।

माथि उल्लेख गरिएका पाँचवटा नीतिगत आधार र स्थानीय तहहरुलाई नेपालको कृषि व्यवस्थाको कोष (सेल) का रुपमा विकास गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनबाट नयाँ कृषि व्यवस्थाको निर्माण हुन्छ । योजनावद्धरुपले काम गर्दा करिब तीन वर्षमा नयाँ कृषि व्यवस्थाले खुट्टाले टेक्छ र पाँच वर्षमा हाम्रो कुनै पनि कृषक न्यूनतम बचतको भागीदार हुन्छ, कृषिबाट जिविका नचल्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र कृषिले उद्योगलाई टेवा दिँदै कृषि क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादका समस्यालाई समाधान गरिन्छ भन्ने संकल्प हामीले गरेका हौँ ।

मेरो मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको योगदान

म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री भएको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका बीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न एउटा सम्झौता पत्र पठायो । त्यो सम्झौता पत्रअनुसार कृषिमा गर्नुपर्ने कुनै नयाँ काम थिएन, अझ मन्त्रीले त केही गर्नै पर्दैनथ्यो । जब कि म केही आधारभूत र जङ्गी सुधारका काम थाल्ने विचारमा थिएँ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर ‘मैले अध्ययन गर्दैछु, केही समयपछि म आफैं सम्झौतापत्र लेख्छु, त्यसका लागि समय पाउँ’ भनें । उहाँले स्वीकृति दिनुभयो र त्यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपरेन ।
माघ महिनाको कुनै दिन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ‘भोलि तपाईँको मन्त्रालयका महाशाखा र विभागका प्रमुखसमेत मन्त्रालयका ब्रिफिङ गर्ने गरी आउनुहोला’ । म सचिव/सहसचिव गरी करिब १२ जनासँग बालुवाटार पुगेँ । सचिवले ४८ वटाजति पावर पोइन्ट स्लाइडको बि्रफिङ सुरु गर्दै थिए, प्रधानमन्त्रीले करिब आधा घण्टा भाषण दिनुभयो । पहिलो स्लाइड देखाएपछि फेरि लामो भाषण गयो । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले कुरा बुझे र बाहिर निस्किए । जम्मा तीन/चारवटा स्लाइड देखाउँदा र तिनका बीचमा प्रधानमन्त्रीका लामा-लामा भाषण सुन्दा साढे एकजति बज्यो, बि्रफिङ सकियो । उहाँको भाषण विदेश भ्रमणमा जाँदा देखेको कृषि- खास गरी इजरायलको, उहाँले सुनेका कुरा, उखान टुक्का, विगत सरकारले नगरेका काम, रोपेपछि फलिहाल्ने नेपालको हावापानीको महत्व, उत्पादन बढाउने र विकास गर्ने सरकारको चाहना, कुनै एउटी राजवंशी महिलालाई उहाँले एक हजार रुपियाँ दिएपछि त्यसबाट व्यापार गरेर उनी धनी भएको कथा, सबै चीजको अधिकतम उपयोग गर्नु नै विकास हो भन्ने उहाँको विकास सिद्धान्त आदिमा विषयमा चक्कर काट्यो । वस्तुतः उहाँको प्रवचनबाट मन्त्रालयले लिने एउटै पनि बुँदा थिएन, म खिन्न भएर फर्केँ । मेरो खिन्नता बालुवाटारका एकजना सल्लाहकारलाई भोलिपल्ट बताएँ ।
पोहोर सालको फागुन ७ गते हो वा सैनिक दिवसका दिन, म टुँडिखेलबाट सोझै बालुवाटार गएँ । मैले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को अवधारणा, नयाँ कृषि व्यवस्थाको आवश्यकता, त्यसका लागि उहाँको समर्थनको खाँचो आदिबारे बताएँ । सुनिसकेपछि उहाँले मेरो असाध्यै प्रशंसा गर्नुभयो । २०४४ सालपछि पहिलोपटक उहाँले मेरो प्रशंसा गर्नुभएको थियो । अन्तिममा मैले उहाँलाई हामीबीचको सम्बन्ध र सीमाबारे मेरो धारणा बताएँ : ‘तपाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र तपाईको म मन्त्री हुँ भन्ने कुरा मैले सधैँ ख्याल गर्नेछु । यो घनश्याम भन्ने मानिस आफ्नै खुट्टामा उभिएर राजनीति गर्दै यहाँसम्म आएको व्यक्ति हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझिदिनुहोला ।’ उहाँले केही क्षण आकाशतिर हेर्नुभयो र मलाई भन्नुभयो ‘यो घनश्यामले आफ्नो अन्तःस्करणबाट भनोस्, सबै कुरा मलाई स्वीकार्य हुनेछन् ।’ उहाँको टिप्पणी सुनेर म असाध्यै खुसी भएँ, मैले भनेँ ‘तपाईँको यो भनाई मेरा लागि मिलियन डलर स्टेटमेन्ट हो ।’ त्यस दिन म कृषिका क्षेत्रमा ठूलै योगदान गर्न सक्ने भएँ भनेर खुसी हुँदै फर्केको थिएँ । पछि यो कुरा पनि मैले बालुवाटारका ती साथीलाई भनेँ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री किड्नीको अपरेशन गर्न जानुभयो । कोरोना शुरु भैसकेको थियो । अपरेशनबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीको हाउभाउ बदलिँदैछ भन्ने लाग्न थाल्यो । उता अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कृषि मन्त्रालयका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई उकास्दैछन् भन्ने गाईँगुईँ सुन्न थालेँ । कोरोनाले कृषिमा पनि तवाही गर्दै थियो । खासगरी दूध र कुखुरा उत्पादकहरुलाई त्यसले नराम्ररी प्रभावित पार्‍यो । मैले सहकारीमा दूध बेच्ने किसानलाईर् बिक्री नभएको दूधको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र कोरोनाका कारणले कुखुरा मरेका कुखुरा पालक किसानलाई नयाँ चल्ला किन्नका लागि आवश्यक रकम राहत उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेँ । प्रधानमन्त्रीले ‘विचार गरौँला’ भन्नुभयो र मेरो प्रस्ताव अर्थमन्त्रीलाई दिनुभयो । कैयन पटक त्यसबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेँ । तर, उहाँले ध्यान दिनुभएन ।
संसदमा राष्ट्रपतिले पढ्ने नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरुले आ-आˆनो तयारी गर्ने कुरा भयो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले तयार गरेको मस्यौदा मलाई दिए । मैले आफंैले लेख्छु भनेँ । करिब एक हप्ता लगाएर मैले लेखेँ र नौ बुँदे मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएँ । जेष्ठ २ गते नजिकिँदै गर्दा मैले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आँत मारेर केही शब्दहरुमात्रै बाँकि राखिएको छ भन्ने सुनेपछि म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएँ । भेट्नेवित्तिकै उहाँले भन्नुभयो ‘तपाईँले देशभरिका किसानलाई पैसा बाँडेर उनीहरुलाई उत्पादनमा नलाग्ने, अल्छी बनाउँदै हुनुहुन्छ रे !’ म छाँगाबाट खसेँ । कृषिबारे उहाँको बुझाइको स्तरबाट म दुःखित भएँ । उहाँ कुराकानीका लागि त्यति इच्छुक देखिनु भएन । तैपनि मैले उहाँलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेँ । ‘अहिले कृषकले वर्षभरि मेहनत गरेर पनि परिवार पाल्न पुगेको छैन, जसले गर्दा लगानी र श्रम पलायन हुँदैछ । यदि निश्चित बचतको ग्यारेन्टी भयो भने लगानी र श्रम बढ्छ, श्रम अझ बढी चलायमान, उत्पादक हुन्छ । हामीले आजै प्रतिफल खोजेर हुँदैन । यो व्यवस्था सुधार्ने कुरा हो । तीन वर्षमा यसले देखिने गरी प्रतिफल दिन थाल्छ ।’ उहाँले ‘ठीक छ, म अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्छु’ भन्नुभयो । २ गते कृषिबारे २३ बुँदासहितको नीति कार्यक्रम पढियो । त्यो झन् निराशापूर्ण थियो । राष्ट्रपतिको भाषण प्रधानमन्त्रीले कृषिबारे गर्ने सतही गफ र आफूलाई उदार अर्थतन्त्रका नेपाली प्रतिनिधि बताएर ज्यान पाल्ने केही कर्मचारीका घिसेपिटे लेखनले भरिएको थियो । मेरो निराशा थपियो । यो कुरा बालुवाटारका अरु साथीहरुलाई पनि भनेँ ।
अझै पनि बजेटमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने लोभले छाडेन । कोरोनाले गर्दा कृषिको महत्व र प्राथमिकताबारे चर्चा चलिरहेको थियो । मेरो ध्यान सीमान्त किसानको ऋणलाई निब्र्याजी, साना किसानलाई ३ प्रतिशत, मध्यम किसानलाई ५ प्रतिशत र ठूला कृषक वा कृषि उद्योगलाई ७ प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा खाली रहेका ६ हजार कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकलाई भर्ति गर्ने, खाद्यान्न र शीत भण्डारको लागि स्थानीय तहलाई यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्ने, बीउ उत्पादनमा यथेष्ट अनुदान दिने र स्थानीय तहमा कृषिको यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्ने कुरामा थियो । बजेट निर्माणका क्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयको भन्दा अन्यत्रैका सल्लाहअनुसार काम गर्दैछ भन्ने सुनेपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग कृषिको बजेटमा ख्याल राख्न अनुरोध गरेँ । उहाँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो र ‘मैले हेरुँला’ भन्नुभयो । तर, बजेट भाषणमा मेरा प्राथमिकताहरु र बजेटको दोहोलो काढियो ।
प्रधानमन्त्रीले कृषि मन्त्रालयबारे आफैंले चासो राखेको सबैभन्दा महत्वको विषय विदेशी लगानी खुला गर्नेबारे थियो । त्यो विषय उहाँले कैयनपटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा र मसँग अलग्गै पनि उठाउनुभएको थियो । कृषिमा नेपाली पुँजीपतिहरुको लगानी बढाउने नीति बनाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने कुरा मैले उहाँलाई बताएँ । तर उहाँ सुन्ने अवस्थामै हुनुहुन्नथ्यो । उहाँले उद्योग मन्त्रालयलाई दबाव दिनुभयो । उद्योग मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव तयार गर्‍यो । ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने कृषिमा आधारित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्नेजस्तो अर्थ लाग्ने प्रस्ताव थियो । त्यसमा धेरै लामो छलफल भयो । मैले ‘यदि यस संसोधनले कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा विदेशी लगानी खुला गर्छ भने त्यो गर्नु गलत हुन्छ, यदि यसले कृषि उत्पादनका उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्छ भने त्यसका लागि यो संशोधन नै आवश्यक पर्दैन, हामीसँग त्यो व्यवस्था छँदैछ’ भनेँ । अरु केही मन्त्रीको पनि यस्तै धारणा थियो । त्यसको अर्थ के हो भन्ने स्पष्टताविनै त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्यो ।
एक साँझ बालुवाटारबाट फोन आयो : ‘भोलि बिहान रसायनिक मलबारे कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ ।’ मबाहेक अर्थमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई पनि बोलाइएको रहेछ । हामी त्यहाँ पुग्दा एकजना हाम्रा राजदूतलाई पनि देखिए । प्रधानमन्त्रीले हामीलाई कुरा गर्न अह्राएर बाहिर निस्कनुभयो । हामीले मुखामुख गर्‍यौँ । राजदूतबाट कुरा शुरु भयो । मामिला के थियो भने ती राजदूतमार्फत् रसायनिक मलको एउटा कम्पनीको प्रस्ताव आएको थियो । मेरो हिसाबमा त्यो प्रतिटन करिब १५ डलर महँगो थियो । मैले त्यो प्रस्ताव पहिले नै कैयन पटक इन्कार गरेको थिएँ । राजदूतको लामो कुरा सुनेपछि मैले फेरि भनिदिएँ : ‘म मन्त्री छउञ्जेल एक सेण्ट पनि महंगो मूल्य दिन सक्दिनँ ।’ एकैछिन राजदूतको गनगन चल्यो । तर, मैले स्पष्टतापूर्वक मेरो कुरा दोहोर्‍याएपछि हामी उठ्यौँ ।
म १३ महिना मन्त्री रहँदा प्रधानमन्त्रीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका बारेमा राखेको उहाँले चासो, दिएको निर्देशन, गरेको योगदान, देखाएको योग्यताका घटना यत्ति नै हुन् ।

हामीले के गर्‍यौँ ?

म मन्त्री भएको केही समयपछि कोरोना महामारी शुरु भयो, सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि असहयोग गर्न थाल्नुभयो । तीनवटा सचिव बदलिए र कैयन सहसचिवहरुको सरुवा भैरहृयो । वैशाखपछि पार्टीमा देखा परेका विवाद सरकारमा पनि आइपुगे । त्यस अवस्थामा पनि हामीले केही दूरगामी महत्वका काम गर्‍यौँ ।

दशकौँदेखि कृषि मन्त्रालय भनेको अनुदान मन्त्रालय हो भनेर बदनाम भएको र अनुदानको दुरुपयोग भएको हुँदा मन्त्रालयबाट विनियोजन हुने बजेटमा सबै प्रकारका व्यक्तिगत अनुदान अन्त्य गरियो । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहमा पठाइएको करिब २ अर्ब ठाउँमा करिब साढे ५ अर्ब पठाउने निर्णय गरियो । ७५३ वटै स्थानीय तहमा अनिवार्य कृषिको बजेट पुर्‍याउने व्यवस्था गरियो ।
अहिले हाम्रो कृषिलाई निर्देशित गर्ने कृषि-नीति २०६१ सालमा बनेको हो, जुन नयाँ संविधान र आर्थिक दिशाअनुरुप छैन । त्यसैले नयाँ कृषि व्यवस्थालाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने नयाँ कृषि नीति बनाउने निर्णय गरियो । मैले राजीनामा गर्दा त्यसको पहिलो मस्यौदामाथि छलफल हुँदै थियो ।
नयाँ कृषि व्यवस्थाका नीतिहरुलाई कानूनी आधार नदिँदा मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति कार्यक्रम फेरिने हुँदा नयाँ कानूनको निर्माण गर्ने काम आरम्भ गरियो । कानून आयोगबाट त्यसको प्रारुप अहिले मन्त्रालयमा आइपुगेको होला ।
सन् १९८६ तिर लिइएको कृषि तथ्याङ्कका आधारमा वर्षेनी हाम्रो खाद्यान्न उत्पादनको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यसलाई अद्यावधिक गर्न थालियो । त्यसकै आधारमा यो वर्षधानको उत्पादनको पारिमाण घोषणा भएको छ ।
हामीले किसान परिचयपत्र, किसान पेन्सनजस्ता विषयमा भाषण गर्दै आयौँ । तर, को कृषक हो वा होइन भन्नेसमेत निर्धारण गरिएन । त्यसका लागि बजेत तर्जुमा गरेर करिब २१ हजार गणकद्वारा देशभरीका कृषकको सूची तयार गर्ने, परिचयपत्र दिने र त्यसकै आधारमा मल, बीउ, ऋण-सहुलियत-अनुदान आदि उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि र सˆटवेयरलगायत तालिम निर्देशिका तयार गरेर काम अगाडि अगाडि बढाइयो । प्रधानमन्त्रीले यसैहप्ता त्यसको आरम्भ गर्ने बताउनुभएको छ ।
दशकौँदेखि भोग्दै आएको रसायनिक मलको आयात र वितरणको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले सिफारिस गरेका सहकारी वा र्फमले मात्र वितरण गर्ने निर्देशिका र कृषि सामग्री कम्पनीका देशभरिका कुन केन्द्र र कुन सहकारीसँग कति मल छ भन्ने कुरा सबैले जान्न सक्ने गरी पारदर्शिता कायम गर्न वेभसाइटको निर्माण गरियो । यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
रसायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हरेक महिना टेण्डर खोल्ने र ठेक्केदारले मल ल्याउने नल्याउने अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्न रसायनिक मल उत्पादक देशसँग पारदर्शी अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा कम्तिमा ३ वर्षको सम्झौता गर्ने उद्देश्यले हाम्रा छिमेकी लगायत रसायनिक मल उत्पादन गर्ने सबै मुलुकसँग पत्राचार र छलफल आरम्भ भयो ।
उखु किसानको समस्या कृषि मन्त्रालयसँग जोडेर प्रचार गरियो । वस्तुतः समस्या चिनी मिलसँग थियो र त्यो उद्योग मन्त्रालयको मामिला हो । उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्ने र प्रतिक्वीण्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराउने जिम्मा कृषि मन्त्रालयको हो । कृषि मन्त्रालयले दिने अनुदान पनि चिनी मिलमार्फत् दिने प्रचलन थियो । जसले गर्दा चिनी मिलहरुले किसानको अनुदान पनि आफैंले हिनामिना गरेको गुनासो आइरहेको हुँदा सबै उखु किसानको सूचीकरण गर्ने र उनीहरुकै ब्याङ्क खातामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरियो । अर्थात्, कृषि मन्त्रालयले दिने अनुदानमा किसान ठगिने अवस्थालाई अन्त्य गरियो ।
कृषकको सबै उत्पादन न्यूनतम बचत हुने गरी बिक्री हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु हाम्रो कृषि योजनाको असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो । गत वर्ष गहुँको न्यूनतम मूल्य तोक्यौँ । किसानले धेरै राम्रो मूल्य पाए । धान रोप्नु अगाडि नै न्यूनतम मूल्य तोकियो । तर, धान खरिद गर्नुपर्ने वाणिज्य मन्त्रालयसँग पर्याप्त क्षमता नहुँदा भदौ-असौजमा धेरै जिल्लाका किसानले उचित मूल्य पाएनन् । त्यसलाई समाधान गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्वीण्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । आगामी वर्षदेखि करिब २ लाख टन खाद्यान्न भण्डारण गर्न र सहकारीको सहभागितामा स्थानीय तहले सञ्चलान गर्ने गरी निर्देशिकासमेत तयार भएको छ ।
‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत’ लाई लागू गर्न कम्तिमा तीन वर्ष लाग्ने आँकलन गरेर त्यसका लागि आगामी तीन वर्षको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटसमेत स्पष्ट हुने गरी तीन भागमा विस्तृत दस्तावेजको तयारी गरियो । त्यसको पहिलो मस्यौदा तयार भैसकेको छ । त्यसले आगामी तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत सुनिश्चित गर्नेछ ।
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ हाम्रै स्रोतबाट सञ्चालन हुने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो । तर, कार्यान्वयनको संरचना र प्रकृयालाई वास्तै नगरिकन बनाइएको हुँदा त्यो बेहाल भैसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयमा प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउने गरी निर्देशिकामा केही सुधार गरिएको छ । कृषि शिक्षा र कृषि कर्मलाई जोड्न स्कूल/कलेजमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम अहिले ७० वटा शिक्षण संस्थाबाट आरम्भ हुँदैछ । पूर्णतः पुनर्सँरचना नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कुनै उपलब्धी नदिने हुँदा सातै प्रदेशमा उत्पादनका विशिष्ठ परियोजनाका रुपमा विकास गर्ने धारणा बनाइएको छ ।
कृषिमा वैदेशिक ऋण-सहयोगको इतिहास राम्रो छैन । प्रायः प्रोजेक्ट छनोटदेखि अन्तिम प्रतिवेदनसम्म दाताहरुको खटन-पटन हुन्छ । कर्मचारीहरु तलब-भत्ता, विदेश भ्रमण, र सेवानिवृत्त भएपछिको रोजगारीका कारणले र मन्त्रीहरु ‘देश पनि घुमिने, मुख पनि फेरिने’ लोभले जस्तो पनि परियोजना स्वीकार गर्छन् । कथा अर्थ मन्त्रालयदेखि शुरु हुन्छ । सफल अर्थमन्त्रीले धेरै ऋण ल्याउन सक्छ भन्ने भाष्य बनाइएको छ । म आउनुभन्दा अगाडि नै शुरु भएको करिब आठ अर्ब रुपैयाँको रुरल इकोनोमिक एण्ड इन्टरप्राइज् डेभलपमेण्ट प्रोजेक्ट -रीड) परियोजना व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदान दिने गरी तयार गरिएको थियो । कैयन महिनासम्म चलेको छलफलपछि त्यसलाई कृषक सहकारी तथा समूहमार्फत कार्यक्रम क्षेत्रका सबैले पाउने गरी संसोधन गरिएको छ र करिब एक अर्ब रुपैयाँको फजुल खर्चसमेत बचाइएको छ । वैदेशिक सहयोगको यस्तो दुरुपयोगलाई रोक्न कस्तो ऋण लिने र कस्तो नलिने भनेर किटान गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अलग्गै ‘वैदेशिक ऋण-सहयोग नीति’ बनाउन गठित कार्यदलले पहिलो मस्यौदा गयार गरिसकेको छ ।
संघीयता लागू भएपछि मन्त्रालयको सङ्गठन पुनर्सँरचना गर्दा हतारमा गरिएको थियो । उपयुक्त संगठन-संरचना र त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा मन्त्रालयका काम परिणाममुखी हुँदैनथे । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार र हामीले लिएका नयाँ अवधारणाअनुसार संघीय मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि पुस मसान्तभित्र पूरा गर्ने गरी काम शुरु भएको थियो, सम्पन्न भयो होला ।
हाम्रो कृषिका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई समयानुकुल परिणाम दिन सक्ने बनाउनै पर्नेछ । उत्पादकत्व बढाउन नयाँ बीऊ/नश्ल र जातहरुको विकास गर्ने, रोगहरु पत्ता लगाउने र उपयुक्त औषधी विकास गर्ने, नयाँ प्रविधिहरुको विकास गर्नेजस्ता कामहरु कृषि विकासका लागि प्राथमिक विषय हुन् । तर, नार्कको अवस्था असाध्यै कमजोर छ । त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिकहरुलाई भर्ति गर्ने र मुख्य बाली वस्तुको अनुसन्धानमा लगानउने कामको आरम्भ गरियो । तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैनथ्यो । त्यसैले नार्कलाई अनुसन्धानका क्षेत्रमा कृषि विश्वविद्यालय, कलेज र स्कूलहरु तथा बीऊ तथा नश्ल विकास गर्ने नीजी र सहकारी सँस्थाहरुको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी पुनर्सँरचना गर्न नार्कको कार्यकारीणीलाई जिम्मा लगाइयो । साथै, नार्कको ३० वर्षको समीक्षा गर्न त्यसका स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरुको एउटा कार्यदल बनाउने छलफल गर्दै गर्दा म बिदा भएँ ।
हामीले सुशासनका क्षेत्रमा केही ठोस काम गर्दै थियौँ । शीत भण्डारणका लागि टेण्डर पारेर पनि काम नगरेका ६ वटा सम्झौता रद्द गरियो र उनीहरुले लगेको करिब ९ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिइयो । समयमा रसायनिक मल आपूर्ति नगर्ने ठेकदारलाई कार्यवाही गर्न शुरु गरियो । उनीहरुको धरौटी रकम १० करोड जफत गरियो । हामी आउँदा सबैजसो संस्थान बोर्डका कैयौँ नियुक्ति हुन सकेको थिएन । दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, चिया कफी विकास बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्डका प्रमुखहरु प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गरिए । करिब चार वर्षदेखि खाली रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् गठन गरियो । मन्त्रालयले गर्ने भनिएका सबै नीति, योजना, कार्यक्रम र रसायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरण, अनियमित काम गर्नेमाथि कार्वाहीजस्ता कामहरु पनि मन्त्री वा सचिवले मात्रै होइन, बरु सकेसम्म सबै सहसचिवहरुको सहभागितामा निर्णय गर्ने पारदर्शी परम्परा शुरु गरियो ।
बहुचर्चित ‘मल’ मामिला

रसायनिक मलका बारेमा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने दुई कुरा छन् । एक- शैलुङ् र होनिको नामका कम्पनीहरुले पाएको ठेक्का र मल नल्याएको घटना । दुई- बङ्गलादेशबाट ल्याउने भनिएको मल ।

शैलुङ् र होनिकोबारे धेरै कुरा बाहिर आएकै छ । मलको मामिला मन्त्रालयको सर्वाधिक चासोको विषय हो भन्ने मलाई थाहा थियो । त्यसैअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीलाई निर्देशन दिएँ । पर्याप्त मलको आपूर्ति होस् भनेर करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरियो । जेठभित्रै ५० हजार मेटि्रक टन मल ल्याउने गरी पुसमा टेण्डर आहृवान गरियो । ग्लोबल टेण्डरमा भाग लिने ठेकदारमध्ये ती दुई कम्पनीले सबैभन्दा सस्तो मूल्य कबुल गरे । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम कबुल गर्नेले स्वतः ठेक्का पाउँछन् । त्यसैअनुसार ठेक्का सम्झौता हुनभन्दा पहिले नै कोरोना महामारी शुरु भयो, लकडाउन गरियो । सरकारी कार्यालय, ब्याङ्क, निजी उद्यम-कार्यालय, यातायात, हिँडडुलसमेत बन्द भयो । संसारभरि आतङ्क फैलियो । मन्त्रिपरिषदले नै सबै सरकारी कार्यालयका सबैखालका खरिद वा निर्माणका ठेक्काका लागि समय बढायो । पुसमा आहृवान भएको टेण्डर बैशाख दोश्रो हप्तामा मात्रै ठेकदारसँग सम्झौता भयो ।
हामीसँग असारका लागिमात्रै मल थियो । सम्झौताअनुसार ठेक्केदारले साउन पहिलो हप्तादेखि मल उपलब्ध गराउनुपर्ने र भदौ तेस्रो हप्तासम्म सबै मल ल्याइसक्नुपथ्र्यो । असार अन्तिमसम्म उनीहरुले मल नल्याएपछि मैले अनौपचारिक माध्यमबाट भारत र बङ्गलादेशसँग पैँचो मागेँ । नयाँ टेण्डर खोलेर मल ल्याउन कम्तिमा चार महिना लाग्थ्यो । जीटुजीमा पैसाको चलखेल हुन सक्ने ठानेर मैले पैँचो ल्याउन खोजेको थिएँ । एक हप्तामै बङ्गलादेशका हाम्रा राजदूतमार्फत् सकारात्मक जवाफ पाइयो । भारतबाटै पाइयो भने छिटो हुन्थ्यो भन्ने लागेर मैले केही समय पर्खेँ । अन्त्यमा भारतमै पनि मलको अभाव भएको सूचना पाएपछि भदौ दोस्रो हप्ता बङ्गलादेशलाईर् औपचारिक पत्र पठाइयो ।

प्रधानमन्त्रीस्तरमा एकपटक कुरा भैदिए मल दिन अझ सजिलो हुने कुरा त्यहाँको कृषि मन्त्रालयले बतायो । मैले यो सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताएर बङ्लादेशी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिदिन अनुरोध गरेँ । भदौ १६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुरा भयो र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले टि्वट गर्नुभयो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘कृषिमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरिदिनुपर्ने’ आशयको प्रचार शुरु भयो ।

भदौ पहिलो हप्ता अर्को एउटा ठेक्काबाट आउनुपर्ने ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल कोलकाता आयो र त्यहाँबाट ढुवानी हुँदै विभिन्न जिल्लामा वितरण भयो । तर, हामीलाई कम्तिमा ४५ हजार टन मल आवश्यक पर्थ्यो । त्यो अभाव शैलुङ् र होनिकोले ल्याउने मलबाट पूरा गर्न सकिन्थ्यो । उनीहरुले मल ल्याएनन् । करिब १५ हजार टन मल कम हुँदा किसानहरुलाई मर्का पर्‍यो । भदौ २१ गतेसम्म पनि मल नल्याएपछि हामीले उनीहरुको धरौटी १० करोड रुपैयाँ जफत गरेर दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्‍यौँ ।

उता शुरुमा पैँचो दिन तयार भएको बङ्गलादेशले किन्नुपर्ने, त्यो पनि निजी कम्पनीसँग किन्नुपर्ने शर्त राख्न थाल्यो । उनीहरुका शर्तमा किन्न सम्भव थिएन । धेरै समय घर्किसकेको थियो । धेरै पटकको छलफलपछि उनीहरुले आˆना केही शर्त हटाए र हामीले किन्न तयार भयौँ । मैले बङ्गलादेशसँग जीटुजीमार्फत् मल किन्ने र ढुवानीको जिम्मा कृषि सामग्री संस्थानलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेँ । प्रधानमन्त्रीले ढुवानीको ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिनुपर्ने अडान लिनु भयो । मैले वाषिर्क ३५ करोड तलब दिएर मल वितरणको कामका लागि राखिएको सरकारी कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने अडान राखेँ । धेरै गलफत्ती भयो । मैले आˆनो अडान छोड्न सम्भव थिएन । करिब डेढघण्टाको विवादपछि असाध्यै नाखुस अनुहारका साथ प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभयो । बैठकबाट निस्कँदै गर्दा उहाँले भन्नुभएछ ‘केहीदिनमै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दैछु, उसलाई हटाइदिन्छु ।’ मलाई त्यो सुनाउने मन्त्रीजीलाई मैले भनेको थिएँ ‘संसदमा बजेट भाषणपछि हरेक दिन म हट्न तयार भएरै बसेको छु ।’

प्रधानमन्त्रीले बङ्गलादेशबाट आफूले मल मागेर मेरो काम गरिदिएको जस्तो गरी धेरैजनासँग धेरैपटक कुरा गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘बङ्गलादेशसँग जीटुजीमा मल ल्याउने’ भनेर गरिएको निर्णय मन्त्रालय पठाउँदा ‘ग्लोबल टेण्डरबाट मल किन्ने’ भनेर पठाउनुभयो । स्पष्ट थियो कि उहाँले भनेको निजी कम्पनीलाई ढुवानी दिन नमान्दा मसँग बदला लिन खोज्नुभएको थियो । मैले त्यस मामिलालाई सार्वजनिक गर्ने कुरा बालुवाटारवालालाईर् बताएँ । अर्को हप्ता निर्णय फेरियो । तर, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय आएन । मैले फेरि विरोध जनाएँ । त्यसपछि मात्रै पहिलेको निर्णय आयो र बङ्गलादेशसँग मल किन्ने सम्झौता अगाडि बढ्यो ।

बङ्गलादेशले मल दिन तयार भएपछि भारतको आश गरेर करिब २० दिन मैले ब्यर्थैमा खेर फालेँ कि भन्ने मलाई लागेको थियो । तर, बङ्गलादेशले पैँचो दिन नमानेपछि जेसुकै गर्दा पनि मलको अभाव टार्न नसकिने रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । त्यो मल बल्ल अहिले आउने तयारीमा छ । यसरी शुरुमा कोरोना महामारीका कारणले र पछि ठेकदारहरुको नालायकीले मलको समस्या भएको थियो । मन्त्रालयबाट कुनै कमजोरी भएको थिएन ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले मेराविरुद्ध भाषण गरेपछि एकजना कमरेडले भनेको एउटा मर्मस्पर्शी कुरा सम्झिरहेको छु : ‘जुन प्रधानमन्त्री आफ्ना मन्त्रीलाई असफल देखाएर आफू सफल हुने ध्याउन्नमा छन्, उनको मन्त्री भएर तपाईँले कृषिमा योगदान गर्ने कुरा सोचिरहनुभएको छ’ ।

अन्त्यमा,

कृषि वा मुलुकका बारेमा चासो चिन्ता गर्ने सबैसँग मेरो के अनुरोध छ भने मलको समस्या मात्रै होइन, कृषिमन्त्रीका रुपमा मेरो परीक्षण होस् किनकि राज्य नै हरबखत नागरिकको परीक्षणमा रहनुपर्छ ।

हामीले राजीनामा दिएर सौजन्यवस तपाईँसँग बिदा हुन जाँदा पुस ५ गते साँझ म र कमरेड योगेश भट्टराईसँग ‘राजीनामा नदिनुस्, म आफु चुनाव उठ्दिनँ, देशभरि पुगेर तपाईँहरुको प्रचार गर्छु र चुनाव जिताउँछु’ भन्नुभएको होइन ? अनि म कसरी कृषि मन्त्रालय चलाउन नसकेर भागेँ ?

प्रधानमन्त्रीले के गर्नु भयो वा भएन भन्ने कुरा मैले सार्वजनिक जानकारीका लागि उल्लेख गरेको हुँ । मैले बुझेको कृषिका समस्या, समाधान र गरिएका कामहरुबारे तपाईँहरुको जानकारीले मैले ठिक वा बेठिक के गरेँ र भविष्यको कृषिलाई त्यसले के योगदान गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने धारणा बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

मैले मन्त्रालयमा भन्ने गर्थेँ : सफा पानी नपाएर झाडापखालाले मरेको एकजना जुम्ली दलितलाई ओढाउने कात्रोबाट समेत कर उठाएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि हामी सबैले तलब खान्छौँ, त्यसैले हामीले ती नागरिकप्रति इमान्दार हुनैपर्छ । म मन्त्रीका रुपमा मैले लिएको तलबको हिसाब मैले जनतालाई बताउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मेरो चुनौति साथ केही प्रश्न छन् : मेरो उपरोक्त वयानमा कुनै कुरा लेखेको छु भने म कार्बाही भोग्न तयार छु । मैले राज्यको सिँदुर लगाएर सार्वजनिक हितसँग जोडिएका विषयमा झूटो बोल्नु अपराध ठान्छु । के तपाईँले त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ ? स्वयं तपाईँका भनाइको सत्य-तथ्यमाथि छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ ? तपाईँले साँचो बोल्नुपर्छ भनेर उपदेश दिन त सक्नुहुन्छ तर, आफैं साँचो बोल्छु भन्न सक्नुहुन्छ ?

म १३ महिना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री थिएँ । त्यस अवधिभरि तपाईँले कृषि क्षेत्रको विकासका बारेमा मैले माथि उल्लेख गरेका बाहेक कुनै एउटा सार्थक कुरा गर्नुभयो ? अनि तपाईँको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्दैन ? तपाईँले मलाई मन्त्रालय चलाउन नसकेर भागेको भन्नुभएको छ । मैले आफैंले गरेका कामका बारेमा चर्चा गर्न संकोच लागेर तपाईँले उकासेका मानिसहरुको दुष्प्रचारप्रति पनि चूप लागेको थिएँ । एउटा मन्त्रीले, त्यो पनि कोरोनामात्रै होइन, तपाईँले गरेको असहयोगका बीच पनि मैले जेजति गरेँ, त्योभन्दा बढी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुनै कुरा बताउन सक्नुहुन्छ ?

हामीले राजीनामा दिएर सौजन्यवस तपाईँसँग बिदा हुन जाँदा पुस ५ गते साँझ म र कमरेड योगेश भट्टराईसँग ‘राजीनामा नदिनुस्, म आफु चुनाव उठ्दिनँ, देशभरि पुगेर तपाईँहरुको प्रचार गर्छु र चुनाव जिताउँछु’ भन्नुभएको होइन ? अनि म कसरी कृषि मन्त्रालय चलाउन नसकेर भागेँ ?

हो, संसद विघटन गर्ने तपाईँको निर्णयको पक्षमा म रहिनँ । तपाईँले त्यसै विषयमा मेरो आलोचना गरेको भए तपाईँलाई बेइमान भन्न मिल्दैनथ्यो । तर, राजनीतिक विवादको विषयलाई मेरो क्षमतासँग जोडेर तपाईँले जसरी मानमर्दन गर्न खोज्नुभएको छ, त्यो तपाईँको इमान्दारिता हो ?

आजसम्म तपाईँसँग मैले कहिल्यै पनि व्यक्तिगत अनुकम्पा, सहयोग, छुट केही मागेको छैन । तर, तपाईँले आफ्नो भाषणमा जसरी बोल्नुभएको छ, तपाईँमा कुन कुरा निजी हुन् र कुन सार्वजनिक हुन् भन्ने हेक्कासमेत नभएको देखाउँछ ।

मलाई मन्त्री बन्न आग्रह गर्दा तपाईँले के-के भन्नु भएको थियो ? कसरी सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो ? गत फागुनदेखि कुन कारणले तपाईँलाई आफ्नै वचनका विरुद्ध लाग्न प्रेरित गर्‍यो ? गत साउनमा मल नआउनुमा मेरो कुनै दोष छ ?

कोरोनाका कारणले र त्यसको निहुँमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भए, जसका कारणले आर्थिक वृद्धि नराम्ररी घटेको छ । कोरोनाको निहुँमा मल नल्याउने ठेकदारलाई कार्बाही मैले गरेँ । कोरोनाका निहुँमा खरिद र निर्माणका हजारौँ काम काम पूरा नगर्ने ठेकदारमध्ये तपाईँले कुन-कुन ठेकदारलाई कार्बाही गर्नुभयो ?

तपाईँ र तपाईँका खास केही मानिसले कृषिका विरुद्ध जे गर्नुभयो, त्यसले गर्दा कैयन काम गर्न सकिएन । तर, कृषि मन्त्रालयले जेजति काम गर्‍यो, त्यसमा तपाईँको कुनै योगदान छैन भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

एउटा कुरा मैले स्वीकार गर्छु कि एकजनाको नियुक्तिमा तपाईँसँग मैले सम्झौता गर्नुपर्‍यो । त्यसबाहेक मेरो मन्त्रालय मैले नै चलाएँ, तपाईँको छायाँ पर्न दिइनँ । त्यो पनि मैले ठूलै काम गरेँ भन्ने लाग्छ ।

हो, तपाईँ मसँग सातजन्मका लागि आक्रोशित हुनुका धेरै कारण छन् । जस्तो कि- एकजना सहसचिवलाई सरुवा नगर्न तपाईँले आफ्नो कार्यालयबाट निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, मैले त्यो सरुवा गर्नैपर्थ्यो । मैले विनम्रतापूर्वक भनेको थिएँ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनू, मेरो मन्त्रालय मैले राम्ररी चलाएको छु, मैले नै चलाउँछु ।’

मैले जे गरेँ मूलतः ठिकै गरेँ भन्ने मेरो दाबी छ । खासगरी कृषिका आधारभूत समस्याको पहिचान र त्यसतर्फ हामीले गरेको प्रयास दूरगामी महत्वका छन् । कृषिका बारेमा भविष्यमा गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । तर, बाटोचाहिँ मोटामोटी त्यही हो भन्ने लाग्छ ।

मबाट असावधानीवस कुनै गल्ती कमजोरी भएका छन् भने दुनियाँसँग माफी माग्न तयार छु । अहिले यत्तिमात्रै भनूँ : राजनीतिक नेताहरुको नालायकी र दलाल पुँजीवादबारे मैले लेख्दै बोल्दै आएको हुँ, तपाईँको नेतृत्वमा बसेर त्यसलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ, त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद ।