काठमाडौं – कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी र इरिका महानिर्देशक म्याथ्यु मोललेबीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा पाँच वर्षे कार्ययोजनामा ७ वटा थिम अन्तर्गत १६ वटा सम्भावित मुख्य परियोजना छन् । जसले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री खनालले उक्त कार्ययोजनाले नेपालमा धान अनुसन्धान र विकासमा उच्च स्तरको प्रविधि विकसित गरी धानको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई खाद्य र पोषण सुरक्षाको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने बताए । ‘सम्झौता कार्यन्वयन गरी नेपालीको जीवनमा सुधार ल्याई गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याइनेछ,’ उनले भने ‘धानको विकासको लागि मन्त्रालय मन्त्रालय सदैव तयार छ ।’
इरिले नेपाललाई धानका नयाँ जातहरु, माटोको उर्वराशक्ती कायम गराउने, रोग तथा किराको रोकथाम, धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि लगायतको विषयमा सहयोग गर्नेछ । अहिलेसम्म नेपालमा सिफारिस गरेका ८२ धानका जातमध्ये ५० भन्दा बढी जात इरिबाट उपलब्ध भएका छन् ।
त्यो बाहेक अहिलेसम्म ५२ जनाले पीएचडी, ४७ जनाले मास्टर्स डिग्री, १० जनाले अन द जव तालिम र २ सय २८ जनाले छोटो अवधिको तालिम गरी ३ सय ३७ जनाले इरिबाट धान सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका छन् ।
नेपाल सरकार र इरिबीच सन १९६६ देखि सहकार्य शुरु भएको हो । सन् २००५ मा इरिले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रालय र इरिको अगुवाईमा ‘नेपाल धान कार्यदल’ गठन गरेको छ जसमा धान अनुसन्धान र विकासमा संलग्न भएका संस्थाहरु नार्क, कृषि विभाग, कृषि र वन विश्वविद्याालय, नीजि क्षेत लगायतको सहभागिता छ । नेपाल र इरिबीच पहिलो पाँच वर्षे सम्झौता १३ डिसेम्बर २०१० र दोस्रो सम्झौता ९ जुन २०१७ मा भएको थियो ।
