काठमाडाैं – नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रादेशिकस्तरमा सेवा विस्तार गर्न रु दुई करोड चुक्ता पूँजी भए हुने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक, वित्तीय संस्था स्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ अनुसार चुक्तापूँजीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाएको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य क्षेत्र तोकिएका प्रदेशका जिल्लामा मात्रै सीमित रहनुपर्नेछ । विगतमा राष्ट्रियस्तरमा लघुवित्त संस्था खोल्न रु १० करोड चुक्ता पूँजी हुनुपर्नेमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशमा हुनुपर्ने र दुई करोड चुक्ता पूँजी भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको चुक्ता पूँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आफ्नो कारोवार कुनै एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा खोली कारोवार सञ्चालन गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७७ असार भित्र ती शाखा बन्द, स्थानान्तरण वा बिक्री गरी आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र मात्रै सीमित गरी सक्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन रहेको छ ।
तोकिएको चुक्ता पूँजी पूरा नभएका संस्थाले तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी आफ्नो प्रदेशका बाँकी जिल्लामा समेत कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पाउने छैनन् । यस्तै राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने क्रममा चुक्ता पूँजी पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
