काठमाडौं, जेठ ३ – पहिलो पटक स्पष्ट बहुमतसहित बनेको कम्युनिष्ट सरकारले देशको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि क्षेत्रीय र अन्य विमानस्थल निर्माणमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।
सरकारले पर्यटक आगमनमको संख्या दश वर्षमा ५० लाख पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएपनि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था भने कमजोर छ । सन् २०१३ देखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम थालेपनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । देशको एक मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको १८ महिना भइसकेको छ तर, रन वे विस्तारको काममा ठेक्का भएकोे छैन ।
यही समस्या हल गर्न सरकारले वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ विमानस्थल निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने योजना अगाडि सारेको छ । सन् २०१८ भित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ ।
तर, निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । यसैगरी सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भने कम्पनीले काममा तीब्रता दिएको छ । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सात वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । सात वर्षभित्र विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रिय विमानस्थलको रुपमा परिणत गर्ने महत्वकांक्षी योजना सरकारको छ ।
सुर्खेतमा पनि क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गर्ने र उदयपुरमा पनि विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । पर्यटन विकासका लागि सैलुङ, माथिलो मुस्ताङ र रामारोशनमा पनि सुविधासम्पन्न विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । दार्चुला, जुम्ला, सुर्खेत, डोल्पा, म्यादी, भद्रपुर र सोलुको आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा बढ्दो एयर ट्राफिकलाई ब्यवस्थापन गर्न काभ्रेको नागिडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ ।
