कृषि डेली – उद्यम तथा व्यवसाय, रोजगारी, आर्थिक, कानुनी अधिकार र निर्णयमा नेपाली महिला अझै पछाडि रहेको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सूचकांकअनुसार नेपालका महिलाहरूले ५३.१३ अंक प्राप्त गरेका छन् । विश्वको औसत सूचकांक भने ७५.१३ छ । ‘विमेन, बिजनेस एन्ड द ल’ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाका आठ मुलुकहरूमध्ये नेपाल पाँचौं नम्बरमा परेको छ । १० वर्षको तथ्यांकलाई आठ सूचकांकअनुसार १ सय ८७ देशमा गरिएको गणनामा नेपाल १ सय ६४ स्थानमा पर्छ । १ सय ६४ औं स्थानमा ब्रुनाई, नेपाल र नाइजर पर्छन् । प्रतिवेदनले स्थानको वर्गीकरण भने गरेको छैन ।
सूचकांकमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबैभन्दा बढी अंक माल्दिभ्सको छ । उसले ७३.७५ प्राप्त गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारत दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा दरिएको छ । उक्त देशको महिलाहरूको आर्थिक र कानुनी अधिकार तथा निर्णयमा ७१.२५ अंक छ । बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा नेपाल राम्रो देखिन्छ । अन्य मुलुकहरूको तुलनामा दक्षिण एसियाका सबै देशका महिलाहरूको अवस्था कमजोर छ ।
छ वटा देशले यो सूचकांकमा शतप्रतिशत (१००) अंक नै प्राप्त गरेका छन् । ती देशमा बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लाटभिया, लग्जेम्बर्ग र स्विडेनले १०० अंक प्राप्त गरेका हुन् । १९ देशले ९५ अंक प्राप्त गरेका छन् । ‘महिलालाई तिनको पूर्ण सम्भावनासम्म पुग्नका लागि समान अधिकार हुने हो भने यो संसार न्यायसंगत मात्रै होइन अझ समृद्ध हुने थियो,’ विश्व बैंक समूहकी इन्टरिम प्रेसिडेन्ट क्रिस्टलिना गिर्योगिभाले भनेकी छन्, ‘परिवर्तन भइरहेको छ तर चाहिनेजति छिटो होइन । अझै पनि २.७ अर्ब महिलाले पुरुषसरह जागिर रोज्ने विकल्प पाइरहेका छैनन् ।’
महिलालाई पछि पार्ने अवरोध हटाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । ‘यो रिपोर्टमार्फत हामी सुधार सम्भव छ र परिवर्तनलाई तीव्रता दिन चाहेको दर्साउन खोज्दै छौं,’ उनलाई उद्धृत गर्दै विश्व बैंकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार महिलाले पुरुषको तुलनामा चार भागको तीन भाग मात्रै कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । आफू र परिवारका लागि रोजगारी वा उद्यम सञ्चानल गर्न र आर्थिक निर्णय लिन उनीहरूलाई अझै पनि बन्देज लगाउने गरिएको छ ।
उक्त सूचकांकले महिलाको श्रम जीवनका विभिन्न तह केलाएको छ । जागिर सुरु गर्दादेखि पेन्सन पाउँदासम्मका र यी तहसँग जोडिएका कानुनी सुरक्षाको पाटोलाई देखाइएको छ । लैंगिक समानता हासिल गर्नु अल्पकालीन प्रक्रिया नभएको र यसका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं सरकार, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संगठित प्रयास आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । कानुनी र नियामक सुधारले समानता हासिल गर्न आधारभूत भूमिका खेल्ने बैंकको जारी विज्ञप्तिमा छ ।
पछिल्लो दस वर्षको गणनाले देखाएको प्रगति भने महत्त्वपूर्ण रहेको बैंकको विश्लेषण छ । यो अवधिमा विश्वको औसत सूचकांक ७० बाट ७५.१३१ मा वृद्धि हुनुका साथै महिलाको आर्थिक समावेशिता सुधार्ने कानुन र नियमनसहित अन्य २७४ वटा आर्थिक सुधार भएको उसको विश्लेषण छ । कार्य क्षेत्रमा हुने यौन उत्पीडनविरुद्ध ३५ देशले कानुनी सुरक्षा लागू गराएका छन् । यसले दुई खर्ब महिलालाई सुरक्षा दिने बताइएको छ । कुल २२ वटा मुलुकले महिलाका कामका अवरोध हटाएका छन् भने १३ देशले समान पदका लागि महिला–पुरुषलाई समान पारिश्रमिक अनिवार्य गरेका छन् ।
यी प्रयत्नहरूमा पनि विश्वका विभिन्न क्षेत्रका महिलाले आफ्नो नोकरी अवधिमा विभेदपूर्ण कानुन र नियमन झेल्दै आएको बैंकको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । अध्ययनका अनुसार महिलाको समान अधिकारका लागि ५६ वटा देशले दस वर्षभित्रमा कुनै पनि पहल गरेनन् ।
सम्पत्ति अधिकारमा लैंगिक विभेद देखिएको त्यसमा उल्लेख छ । कानुनी विभेद नै सबै विभेदको जड भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसले महिलाका लागि रोजगारी र उद्यमशीलतामा बाधा उत्पन्न गराएको बताइएको छ । कानुनमै विभेद भए त्यसले आर्थिक परिणाममा असर पार्ने विश्व बैंकको ठहर छ ।
