महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनमा चिया विकास निगमसँग सम्झौताअनुसारको जग्गाको भाडा रकम असुली गर्ने सरकारलाई सुझाएको छ।
चिया विकास निमगले झापा र इलामको ५ हजार एकडभन्दा बढी जग्गामा २०५७ सालदेखि ७ वटा बगान सञ्चालन गर्दै आएको छ।
तर, निगमले अहिलेसम्म जग्गा भाडाबापतको रकम नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चिया विकास निगम २०५७ असार १४ मा बिक्री गरी निजीकरणमा लैजान सम्झौता भएकोमा सम्झौता मितिदेखि २०६२/६३ सम्मको बगान भाडा १० करोड ७३ लाख ४२ हजार असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेछ छ।
सम्झौता बमोजिमको रकम असुल नगरी मन्त्रिपरिषद्को २०६४ असोजको २० को निर्णय अनुसार २०६२ कात्तिक ३ सम्मको तिर्न बाँकी रु.१० करोड ७३ लाख ४२ हजार भाडा रकम १० वर्षभित्रमा भुक्तानी गर्न दिने सहमति भएको थियो।
तर, बगान सञ्चालन गरीरहेको सुवास संघईले २०७४ फागुन२२ गतेसम्म १० वर्ष नाघिसकेको भए हालसम्म उक्त रकम नतिरको भन्दै महालेखाले असुली गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ
