काठमाडौं – सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन र व्यवसायीकरण गर्न करोडौं रकम खर्च गरेपनि माछापालक किसानले भने सहयोगको साटो समस्या मात्र रहेको बताएका छन् । माछा पालन व्यवसायमा सरकारले ध्यान नदिएकोले समस्या मात्रै भोग्नुपरेको किसानको गुनासो छ ।
नेपालमा ५४ जिल्लामा माछा उत्पादन हुने २६ जिल्लामा व्यवसायीक उत्पादन भैरहेको छ । सहुलियत दरको ऋण, अनुदान, बजार व्यवस्था लगायतका सबै क्षेत्रमा समस्या भएकोले मत्स्य विकास बोर्ड गठन गरेर किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीको माग छ । ‘व्यवसायीक रुपमा मत्स्यपालन नयाँ भएर होला सहुलियत दरको ऋण, अनुदान, बजार व्यवस्था लगायतका सबै क्षेत्रमा हामीले समस्या भोग्नु परेको छ’ मत्स्य व्यवसायी ईन्द्रमणी भुसालले कृषिमन्त्री हरीबोल गजुरेलसँग गुनासो राख्दै थिए, ‘सबै कुरालाई समेट्नका लागि मत्स्य विकास बोर्डको गठन गरेर समस्या समाधान गरीदिनुस ।’
उद्योगको सरह विद्युत महसुल
सरकारले किसानलाई हरेक कुरामा सहुलियत दिने भनिरहेको बेला माछा पाल्ने किसानले चर्को विद्युत महसुल तिर्नु परेको गुनासो गरे । किसानले अनुदान पाउनुको साटो उल्टै चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको किसानले गुनासो गरेका छन् । ‘नेविप्रामा मिटर माग्न जाँदा अहिले माछा पालनलाई उद्योगको रुपमा दर्ता गरेकोले उद्योगले सरह विल तिर्नुपर्छ भन्छन्’ माछा व्यवसायी ईन्द्रमणी भुसालले भने, ‘कृषकले सरह सेवा सुविधा र अनुदान नपाएकोले यसलाई कृषिमा समावेश गरीदिनुप¥यो ।’
सहुलियत ऋण रेडियोमा मात्र सुनिन्छ
माछापालक किसानले आफूहरुले सहुलियत दरको ऋण र अनुदान पनि पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । ‘सञ्चार माध्यमममा ६ प्रतिशत सहुलियत दरको ऋण भनेर प्रचार भएको छ तर किसालने पाएका छैनन्’ भुसालले भने, ‘यो किसानकहाँ पुग्नुपर्छ ।’
ह्याचरीको तालिम नै छैन
माछापालक किसानलाई भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरीको तालिम पनि नभएकोले भुरा उत्पादनमा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ । आफूहरुले तीन वर्षसम्म ह्याचरीको सञ्चालन गरेपनि सरकारले तालिमको प्रभावकारी व्यवस्था नगरेको ह्याचरी व्यवसायी डुलराज अधिकारीले बताए । ‘जिल्लामा माछाका नर्सरीकर्ता र ह्याचरीकर्ताको क्षमता विकासका लागि पाँच जनालाई तालिम दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।
नेपालको जिउँदो माछालाई झमेला, विदेशीलाई सजिलो
भारतबाट ल्याएको मरेको माछालाई भित्र्याउन सजिलो गरिएपनि नेपालकै जिउँदो माछा ल्याएर विक्री गर्न अनावश्यक झमेला रहेको मत्स्य व्यवसायीसँग बाराका अध्यक्ष जंगलाल शाहले बताए । ‘हामीहरुलाई कति छिटो बजार पु¥याउँ भन्ने हुन्छ । तर, भेटेरेनरीको डाक्टरले ढिलाई गरीदिन्छन्,’ उनले भने ।
२०६९ सालखेखि जिउँदो माछा प्लाष्टिकमा ओसार्न शुरु गरेका उनी काठमाडांैमा जिउँदो माछा ल्याउने एक मात्र व्यवसायी हुन् । प्लाष्टिकमा ओसार्न शुरु गरेको उनले अहिले ६ चक्के ट्रकमा जिउँदो माछा राजधानी भित्र्याउँछन् ।
क्वार्ण्टाईन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी लगायतका राज्यका निकायबाट अनावस्यक झमेलाले जिउँदो माछा भित्र्याउन हैरानी व्यहोर्नु परेको उनले गुनासो गरे । ‘हामीले उपभोक्तालाई जतिसक्दो राम्रो माछा खुवाउँ भन्ने सोचले हो तर ढिलाईले समस्या भयो,’ उनले भने, ‘जहाँ पनि गाडी रोकेर ट्राफिकले किन माछा बोकियो, किन बढी पानी हालीयो आदी कुरा गरेर हैरान पार्छन, क्वारेण्टाईनमा भेटेरेनरी डाक्टर बसेर उस्तै हैरानी छ ।’
क्वारण्टाईन चेक भेटेरेनरीले
माछा र माछाका भुरा भित्र्याउँदा क्वारेण्टाईन चेक सम्बन्धित विषयको विज्ञले गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा चेकजाँच राम्ररी नहँुने र अनावस्यक दुःख र झण्झट व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीको भनाई छ ।
‘भेटेरेनरीको डाक्टरलाई क्वारेण्टाईन चेक गर्न दिँदा कस्तो असर परेको होला ?’ शाहले भने । जिउँदो माछाको क्वारेण्टाईन जाँच भेटेरेनरी डाक्टरले नगरेर मत्स्य विज्ञले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ट्राफिकलाई जिउँदो माछा भित्र्याउने विषयमा सहज बनाउन राज्यले व्यवस्था गरीदिनुपर्ने उनको माग छ ।
गाईभैँसीको मात्र प्रचार
कृषि तथा पशुसेवा कार्यालयहरुले प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्दा गाईभैँसी, अन्य पशुचौपाया र कृषि उपजको प्रचार गर्ने गरेको भएपनि माछाको प्रचार शुन्य रहेको उनको गुनासो छ । ‘पशु अन्तर्गतका गाईभैँसीबाख्राको टिभीबाट प्रचार बढी भयो । तर, हाम्रो माछाको छँदै छैन’ शाहले भने ।
जिउँदो माछा बोक्ने गाडी छैन
काठमाडौंमा जिउँदो र ताजा माछा बेच्न थालेको चार चार बर्ष हुँदा पनि सकरारले विक्रीका लागि उचित ठाउँको प्रवन्ध गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । ‘चार बर्ष भईसक्यो हामी हचुवाको भरमा ल्याएर बेच्छौँ’, शाहले भने, ‘अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको एउटा बल्खु तरकारी बजारमा जिउँदो माछा बेच्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले कँही केही व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।’
उनले जिउँदो माछा बोक्ने आधुनिक गाडीको ब्यवस्था पनि नभएकोले गाडीको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको बताए ।
नेपालको भनेर विदेशको माछा बेचिन्छ
नेपालकै माछा भनेर भारतबाट ल्याएको लामो समयसम्म केमिकलमा राखिएको माछा बेच्ने गरेपनि सरकारले कुनै कार्वाही गर्न सकेको छैन । ‘बारा र चितवनको भनेर बोर्डमा लेखेर विदेशबाट ल्याएको गुणस्तरहिन माछा बेचिन्छ’ माछा व्यवसायी भुसालले भने, ‘यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुप¥यो ।’
केही राहत पाइएन
भूकम्पका कारण ठूलो क्षती व्यहोर्नुपरेका रेन्बोट्राउट माछापालक किसानलाई सरकारले केही राहतको व्यवस्था नगरेको गुनासो गरेका छन् । चिसोपानीमा पाल्न सकिने रेन्बोट्राउटका पोखरीमा भुकम्पका बेला क्षती भएको रेन्बोट्राउट व्यवसायी महेन्द्र घोरासैनीले बताए । ‘यो माछा पालनको लागि सिमेण्टेड पोखरी बनाउनुपरेकोले महंगो छ । तर, भुकम्पकको बेला सबै पोखरी भत्किएर करोडौँको क्षति भयो’ उनले भने, ‘माछाको विषयमा मन्त्रालय र उत्पादकवीच दुरी धेरै छ, माछाका हाकिमले वास्ता गर्दैनन् ।’
भूकम्पका कारण भएको क्षतिको कतैबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसक्दा ट्राउट माछापालक किसान पीडित भएको मत्स्य विकाश कार्यक्रम बालाजुका प्रमुख रामानन्द मिश्रले बताए ।- राताेपाटीबाट
