काठमाडौं – कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले बजेटको अभावमा कृषकहरुलाई पर्याप्त मलको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ ।
मन्त्री खनालले अर्थ मन्त्रालयले तत्काल बजेटको व्यवस्था नगरे रासायनिक मलको संकट झनै बढेर जाने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । शुक्रबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन देशका मुख्य–मुख्य पाँच सहरमा गोदाम स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन पनि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नु भयो । मन्त्री खनालले मलका लागि छुट्टयाइएको ६ अरव बजेट सकिएको उल्लेख गर्दै थप मल ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग गरिएको पनि समितिमा जानकारी गराउनु भयो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मलको अभाव हुन नदिन वीरगंज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगंज र धनघढीमा गोदाम स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेटको अभाव रहेको पनि मन्त्री खनालको भनाई छ । यता, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने मुलुकमा मलको अभाव हुन नदिन सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल गरिरहेको बताउनु भयो । समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी चैत्र १५ र १६ गते आयोजना हुने ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’मा पनि सो कारखाना स्थापनाका लागि आर्थिक सहायता जुटाउन पहल गर्ने योजना पनि अघि सार्नु भयो । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्दा मलको अभाव नहुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले मलमा किसानलाई दिइएको अनुदान सहायता दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नु भयो ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने गरी आयात गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले छोटो प्रक्रियाबाट मल आयात गर्ने मोडालिटीका विषयमा विज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर कार्य योजना तय गर्न पनि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नु भयो ।
मलको अभाव बढदै गईरहेका बेला कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कृषकहरुको माग अनुसारको मलको व्यवस्था गर्न सरकारलाई गम्भिर भएर लागिपर्न सचेत गराएका थिए ।
