केन्द्र सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको १५ दिनपछि अर्थात असार १ गते सातै प्रदेशले आफ्नो बजेट ल्याएका छन । केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान र प्रदेश अनी स्थानीय तहको राजस्व अनुमानका आधारमा प्रदेशले बजेट ल्याउदै आएका छन । केन्द्रको जस्तै प्रदेशले पनि रुपान्तरकारी भन्दा पनि खुद्रे योजना बजेटमा समावेश गर्दै आएका छन ।
कोशी, मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । आन्तरिक राजस्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् ।
मधेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै अपुग रकमका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत वर्षदेखि रोक लगाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सिधै रकम विनियोजन नगरे पनि प्रदेश सरकारहरूले सांसदबाट योजना मागेर बजेटमा समावेश गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ६० करोड रुपैयाँले बढी हो ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु वर्षको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले बढी हो ।
बागमतीमा प्रदेशमा पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट आएको छ । ंयो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
यता, गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९९ करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कम हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख बेहोर्ने लक्ष्यसहित ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ करोडले कम हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ८४ करोड ६ लाख बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष (आव) २०८२÷०८३ को लागि ३२ अर्ब ९९ करोड करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश बजेटमा कृषिको अवस्था दयनीय
कोशी प्रदेश : कृषिका नारा, बजेटमा उहीँ पारा
कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का को बजेटमा प्रदेशको विकासको लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । तर, व्यवहारमा भने सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट घटाइदिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा उद्योग, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको लागि २ अर्ब ६७ करोड बजेट बिनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ प्रतिशतले घटाएर २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र बिनियोजन गरेको छ । यो भनेको गत वर्षको भन्दा ४९ करोड कम हो ।
बजेटमा उद्देश्यमा कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै बजेटको प्राथमिकतामा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई राखिएको छ । तर, बजेट भने घटाएको पाइएको छ । सरकारले गत वर्षको भन्दा ६० करोड बजेट बढाएको छ । तर, कृषि क्षेत्रको भने घटाएको छ ।
कोशीले कृषिमा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन र सहकारी सुधारका विविध कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।बजेटमा गएका २ आर्थिक वर्षदेखि रकम राखेपनि कार्यान्वयन नभएको अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलनको लागि फेरि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यसको लागि २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा “स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली” अभियानअन्तर्गत माटो परीक्षण गरी गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय सम्भाव्यता, भौगोलिक अवस्था तथा बजारको आधारमा रैथाने बाली, फलफूल, चिया, कफी, अलैँची लगायतका बालीको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत उपलब्ध गराइने कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमको चालु वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ बजेट राखेकोमा १ करोड पनि खर्च भएको छैन । विषादीको न्यायोचित प्रयोग सुनिश्चित गर्न यसको बिक्री वितरण कडाईका साथ नियमन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विषादीरहित तरकारी तथा फलफूलको विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’ भन्ने नारासहित व्यावसायिक कृषकको पहिचान र सम्मान गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नवउद्यमी युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न सेवा निवृत्त कृषि प्राविधिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीमार्फत अभियान सञ्चालन गरिनेछ । दूध र मासु उत्पादन तथा प्रशोधनलाई बढावा दिँदै स्थान विशेषमा चौरी, भेडाबाख्रा लगायत पशुपालन प्रवद्र्धन र स्वस्थ मासु वितरण गर्न प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा बधशाला स्थापना गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग तथा अन्य महामारी नियन्त्रण गर्न खोप, जैविक सुरक्षा र असल पशुपालन अभ्यासजस्ता कार्यक्रम सघन रूपमा सञ्चालन गर्न २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
मधेशमा कृषि क्षेत्र र किसान धेरै, बजेट कम
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि करिब ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको छ । सबैभन्दा धेरै कृषि क्षेत्र र किसान बस्ने यो प्रदेशले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि भने कुनै पनि रुपान्तरकारी योजान समावेश गरेको छैन ।
फिड द नेसन’ (देशलाई खाना खुवाउने) नीति ल्याएको मधेश प्रदेश सरकारले त्यसलाई पूरा गर्न अगामी बजेटमा अनाजसम्बन्धी योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ । फिड द नेसनअन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकारले दुई धान बालीलाई प्रवद्र्धन गर्न बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अगामी बजेटमा विनियोजन गरेको मधेश प्रदेश सरकारले कृषि र किसानसँग जोडिएका मसिना तर अनाजमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा पनि बजेट राखेको छ । तराई–मधेशमा लोप अवस्थामा पुगेको तर विश्व बजारमा उच्च माग रहेको मखान खेतीको विकास र बिस्तार गरेर प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङका लागि मधेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ ।
रैथाने बाली ओल, सोहिजन र कोदो खेतीको प्रवद्र्धन, संरक्षण, विकास र विस्तारमा पनि मधेश प्रदेश सरकारले रकम छुट्याएको छ । ‘किसानको बारी, स्वयंसेविकाको छहारी’ अन्तर्गत मधेश प्रदेशका सबै वडामा महिला कृषि स्वयंसेविका परिचालन गर्ने पनि तयारी छ ।
बागमतीको कृषि बजेट : हावादारी योजना, अवैज्ञानिक बाँडफाड
बागमती प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम
– बजार र पूर्वाधारः सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कृषि उपज बजार केन्द्र र आधुनिक बधशाला निर्माण गरिने ।
– खाद्य स्वच्छताः १६ वटा स्थानीय तहमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ ।
– उत्पादन र प्रशोधनः ‘एक जिल्ला, एक कृषि उत्पादन’ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । चितवनमा गोलभेँडा र दोलखामा किवी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
– अनुदान तथा सहुलियतः उत्पादनमा आधारित दूधमा प्रतिलिटर अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
– उद्योग सञ्चालनः हेटौँडामा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कारखाना र विभिन्न स्थानमा शीत भण्डार सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सुन्तला र आलुमै अल्झियो गण्डकीको कृषि बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै विगतदेखि सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उक्त बजेट पेस गरेका हुन् । सुन्तता, आलु लगायतका खेतीलाई व्यावसायिक रुपमा प्रबर्दन गर्दै पशुमा पूर्ण खोप अभियानलाई निरन्तरता दिँने बताएको छ ।
लुम्बिनीको बजेट आकार सानो कृषि प्राथमिकतामा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ६ करोड रुपैयाँले कम हो । सानो आकारको बजेटमा कृषिलाई भने प्राथमिकता दिइएको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यले बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । उत्पादन र प्रोत्साहनः गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नश्ल र मत्स्य भुरा उत्पादनमा जोड दिँदै यस्ता कार्यमा संलग्न समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
ब्याज अनुदानः कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदानका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्रोत केन्द्र स्थापना र विस्तारः कपिलवस्तुमा बागवानी केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने अर्घाखाँचीस्थित बाख्रा स्रोत केन्द्रको क्षेत्र विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ ।
मूल्य शृंखला विकासः रैथाने तथा स्थानीय कृषि वस्तुहरूको लेबलिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरण गरी मूल्य शृंखला विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीमार्फत लगानीः सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
भूमि उपयोगः स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ भने व्यावसायिक करार खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषिका कार्यक्रम छन, कार्यान्वयन वर्षौदेखि छैन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो मध्य कृषिमा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। ‘एक स्थानीय तह, दुई उत्पादन’ कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ७६ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गरिनेछ भने त्यहाँ १ सय ७६ जना प्राविधिक परिचालन गरिनेछन्। कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ कार्यक्रम, पर्यटन प्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षण योजनामा लगानी गरिनेछ। साथै, प्रत्येक जिल्लामा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । सुदूरपश्चिममा कृषि बजेट वर्षैपिच्छे एउटै कार्यक्रममा आए पनि त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
कर्णालीमा बजेटको आकार बढ्यो कृषि प्राथमकितामा
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष (आव) २०८२÷०८३ को लागि ३२ अर्ब ९९ करोड करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आवकोभन्दा ५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आवमा कर्णाली सरकारको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी बर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ३८ प्रतिशत बजेट बढाएर कृषिका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । कर्णालीमा स्याउ बिकास बोर्ड स्थापना गर्नेदेखि कर्णालीका कृषि उत्पादनको निर्यात बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा कर्णाली सरकारको बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यावसायीकरण गर्ने र त्यसकालागि प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिलाई बजेटले समेटेको छ ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने कुनै पनि व्यक्ति,संस्था र कम्पनीलाई लागत सहभागिताको आधारमा व्याज अनुदान कार्यक्रम कर्णाली सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा छन् । त्यस्तै, कर्णालीको रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत प्रमाणपत्र, लेबलिङ्ग तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथाने बाली प्रशोधन मिलस्थापना, अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्चाालन लगायत कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरुलाई बजेटले समेटको छ ।