नेपालकॊ सर्वाधिक प्रयोग हुने शब्दावली मध्ये एक हो “नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक हो” ।
२०७२ सालको महाभूकम्प एवं २०७६/७७ सालमा हाल देखिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप विच केहि समानता छन् जस्तो दुवै बिपत्ति अप्रत्याशित थियो, मानव जातिकॊ लागि ।

भुकम्प नेपाल केन्द्रित एवं महामारी विश्वब्यापी भएतापनि यी फरक प्रकृतिका दुई बिपत्ति पश्चात सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको क्षेत्र थियो कृषि । यो मात्र होइन, संबिधान सभा मार्फत संबिधान जारि भए पश्चात नेपालले भोगेको अघोषित नाकाबन्दी ताका पनि सर्वाधिक चासो एवं खोजि गरिएको क्षेत्र पनि कृषि नै थियो ।

हालै विश्वस्तरमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोविड-१९) का कारण अधिकांश देशहरुमा धेरै गतिविधिहरु ठप्प प्राय रहेका छन् ।

यसै अवस्थामा नेपाल सरकारका माननीय कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ भनि दिएको अभिव्यक्तिले पुन: एकपटक कृषि क्षेत्र तरंगित भएको छ र यसका विभिन्न पाटोका बारेमा पत्रपत्रिका एवं संचार माध्यममा व्यापक छलफल जारी छ ।

नेपालमा उपलब्ध तथ्यांकहरुलाई केलाउने हो भने नेपालमा कुल जनसंख्याको लगभग ६५% जनता प्रत्यक्ष रुपमा कृषि पेशामा आधारित छन् र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३०% माथि को योगदान रहेको देखिन्छ । तथापी नेपालको आयात निर्यातको आँकडा केलाउने हो भने नेपालको आयात हुने वस्तुहरुमा सबै भन्दा धेरै कृषिजन्य वस्तुहरु नै रहेको छ ।

आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्य राखेर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम लागु गरेको भएपनि यो धेरै लगानी बालुवामा पानी सरह भएको देखिन्छ । गत आर्थिक बर्षकै आँकडामा पनि कृषि क्षेत्र तर्फ २२० अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ ।

नेपालमा सर्वाधिक खेति हुने धान, गहुँ, मकै संगसंगै नेपालमा खेति नै नहुने काजु, नरिवलसम्म आयात हुन्छन । मानिसहरुको खानपिन र रहन सहन परिवर्तन हुँदै जाँदा नेपालमा कोदो, फापर, फुल लगायतका बाली पनि आयातको सुचीमा परेका छन् ।

राज्यको पुनर्संरचनामार्फत सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा परिवर्तन देखा परेको भएतापनि कृषि क्षेत्रका समस्या ज्यु का त्यू नै रहेको देखिन्छ । अर्बौ लगानीको अनुदानले पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन कृषि क्षेत्रमा । कोरोना प्रकोप पछिको आर्थिक रुपान्तरण, विश्वव्यबी आर्थिक मन्दीले कटौती गर्ने बैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, रोजगारी सिर्जना, खाद्य सुरक्षासंगै पौष्टिक सुरक्षा पूर्ति गर्न पनि कृषि क्षेत्रको अतुलनिय योगदान रहने निश्चित छ ।

यस अर्थमा कृषि क्षेत्रको आधार स्तम्भ मानिएको कृषि शिक्षण, अनुसन्धान एवं प्रसारको हालको अवस्था र आवश्यकता बारे यस लेखमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

शिक्षण तर्फ
नेपालमा कृषि तर्फ शिक्षणको अभिभारा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा बन बिज्ञान विश्वविद्यालय, सुदुरपस्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षण संस्था लगायतको अधिनस्थ रहेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले डिप्लोमा तह सम्मको अध्यापन गराउने गरेको छ भने अन्य विश्वविद्यालयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्यापन हुने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा बिध्याबारिधि सम्मको अध्यापन हुने गरेको छ ।

देशकै एकमात्र प्राबिधिक विश्वविद्यालयको रुपमा शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारको अभिभारासहित स्थापित कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयमार्फत कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको आश गरेको भएतापनि हाल सम्म त्रि.वि. संग को सम्पत्ति विवाद र आन्तरिक किचलोले गर्दा प्रभावकारी रुपमा आगाडी बढ्न सकेको छैन ।

हाल त्रि.वि. अन्तर्गतको कृषि तथा पशु बिज्ञान अध्ययन संस्थान मातहत आंगिक तर्फ ४ र निजि तर्फ ४ गरि कुल ८, कृ.व.वि मातहत १ केन्द्रिय क्याम्पस, ७ आंगिक र ७ निजि गरि कुल १५, पुर्वान्चल वि.वि. मातहत १ केन्द्रिय क्याम्पस, २ निजि गरि कुल ३ र सुदुरपस्चिम वि.वि. मातहत १ केन्द्रिय क्याम्पस गरि समग्र मा २७ क्याम्पस मा कृषि स्नातक तह को अध्यापन हुने गरेको छ जस अन्तर्गत बार्षिक करिब २५०० बिद्यार्थी तयार हुने देखिन्छ ।

एकातिर राज्यको ठोश जनशक्ति प्रक्षेपण विना तयार भएका र अर्को तिर पर्याप्त प्रयोगात्मक एवं प्राविधिक सिप बिना शिक्षित बिद्यार्थीहरुको गन्तव्य नेपालको कृषि क्षेत्र भन्दा पनि बैदेशिक अध्ययन नै हुने गरेको तथ्य हामीमाझ विद्यमान रहेको छ । अझ हाल प्राविधिक शिक्षाको लागि देखिएको असन्तुलित र अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रधाले कलेजको संख्या थपिदै जाने र गुणस्तर को अवस्था पनि खस्किदै गैरहेको छ ।

बिषयगत वि.वि. संगै अन्य वि.वि.मा पनि सोहि बिषय अध्यापनको होडबाजी चल्नुले अन्तत: नेपालकै लगानी एवं कृषि क्षेत्र को सुनिश्चित भबिष्य खोज्न कठिन हुने देखिन्छ । भएकै अध्ययन संस्थान र वि.वि. मा पनि दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति परिपूर्ति गर्न नसक्दा यसले कृषि शिक्षा झन् धरासायी हुन जाने खतरा देखिन्छ ।

कृषि शिक्षा को प्रभावकारिता वृद्धि गर्न बिषयगत वि.वि. अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षालाइ केन्द्रिकृत गरि अझ व्यवहारिक एवम सिपमुलक शिक्षालाइ प्रवर्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो संगै कृषि शिक्षा नियमन, गुणस्तर मापन एवं जनशक्ति प्रक्षेपणका लागि अधिकार सम्पन्न कृषि काउन्सिल तुरुन्त गठन हुनु पर्दछ ।

बिना योजना खोलिएका विभिन्न वि.वि. अन्तर्गतका केन्द्रिय, आंगिक एवं सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको कडा नियमन गरि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार को जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ । राज्यको लगानीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले निश्चित समय “इन्गेज” गर्न सक्नु पर्ने देखिन्छ अनि मात्र राज्यले लगानी को प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि शिक्षा मुहान हो र यसको समुचित विकास र स्तरोन्नति नभएसम्म कृषिमा आमुल परिवर्तन असम्भव: प्राय छ ।

अनुसन्धान तर्फ
कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान तर्फ मुख्य काम गर्ने गरि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) को स्थापना सन् १९९१ मा भएको हो र हालसम्म पनि कृषि अनुसन्धान को मुख्य हिस्सा नार्क अन्तर्गत नै रहेको छ । हाल केहि विश्वविद्यालयलाइ पनि अनुसन्धान को जिम्मेवारी दिईएको छ तथापी त्यो प्रभावकारी रुपमा आगाडी बढ्न सकेको छैन ।

कृषि मात्र नभई हरेक प्राविधिक धार को मेरुदण्ड नै अनुसन्धान हो तर नेपाल सरकारको लगानी यो क्षेत्रमा अत्यन्तै कम रहेको छ । बार्षिक १% भन्दा पनि कम बजेट अनुसन्धान का लागि छुट्टाउने गरेकोमा कृषि अनुसन्धानले पाउने बजेट को हिस्सा अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।

यसले गर्दा अपेक्षाकृत अनुसन्धान हुन नसक्दा प्रविधिको विकास निकै नै सुस्त गतिमा अगाडी बढेको अवस्था रहेको छ । अन्यत्र बिकसित प्रविधि कतिपय अवस्थामा हाम्रो अवस्था र भूगोलमा तुलनात्मक रुपमा सफल हुन नसकेको उदाहरण पनि हाम्रोमा प्रशस्त रहेको छ । अनुसन्धानका लागि भएकै संस्थामा पनि दरबन्दी अनुसार जनशक्ति र अन्य श्रोत साधनको अभावले गर्दा समस्या झन् बिकराल हुदै गएको छ ।

तसर्थ अनुसन्धानलाइ प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त श्रोत साधन सहित राष्ट्र सुहाउदो प्रबिधि विकासमा जोड दिनु पर्ने आजको आवस्यकता हो । यसका लागि अनुसन्धान एवम प्रबिधि प्रसारका लागि विश्वविद्यालयमा पनि ठोश कार्यक्रम र योजना बनाई अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रसार तर्फ
हाल (राज्य पुनर्संरचना) पश्चात सबैभन्दा कमजोर मानिएको क्षेत्र हो कृषि प्रसार । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत प्रवाह हुदै आएको यो सेवा हाल कृषि ज्ञान केन्द्र एवं स्थानीय निकाय मार्फत प्रवाह हुदै आएको छ ।

संघियता कार्यन्वयनको सुरुवाती बर्षहरुमा कानुनी जटिलता एवं कार्यगत अस्पस्टताले पनि प्रसार क्षेत्र कमजोर भएको मान्न सकिन्छ तथापी प्रविधिमुखी भन्दा पनि अनुदान मुखी कार्यक्रमको अबलम्बनले गर्दा दिन प्रति दिन कृषि क्षेत्र बदनाम हुदै गएको अवस्था रहेको छ ।

नयाँ नयाँ बालि भित्रिदै गर्दा त्यस सम्बन्धि उन्नत प्रविधि कृषक समक्ष लैजान चलायमान कृषि प्रसार क्षेत्र आजको आवश्यकता हो । प्रविधि विकास पश्चात कृषक स्तरमा त्यस प्रविधिको प्रदर्शन एवं नियोजित प्रवर्धन हुन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ र यसको लागि स्थानीय निकाय, सहकारी, कृषक समूह लगायतको सक्रिय योगदान चाहिन्छ ।

धेरै भन्दा धेरै कृषक स्तरकै कार्यक्रमले प्रविधि अबलम्बनमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्छ । स्थानीय तहमै सक्रिय सरकारी एवं शिक्षण संस्था लगायतका स्थाननै स्थानीय तहमा प्रसारका आधारभूत इकाई हुन सक्छन ।

स्थानीय निकाय मार्फत प्रभावकारी कृषि सेवा प्रवाह गर्न अझ धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ । अनुसन्धान एवं प्रसारका लागि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका बिज्ञान केन्द्र पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पर्याप्त श्रोत साधन एवं उत्पादन मुखी अनुदान मार्फत स्थानीय निकायमा कृषि क्षेत्रको स्तर उकास्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति मार्फत कृषकको आवश्यकता अनुरुपको सेवा प्रवाह गर्न सकेमा मात्र कृषि क्षेत्रले राज्य पुनर्संरचनाको लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रका यी मुख्य आधारस्तम्भमा समयानुकुल परिवर्तन गर्दै स्तरोन्नति गर्न सकेमा मात्र कृषि क्षेत्रबाट आगामी दिनहरुमा उल्लेख्य योगदान को अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यो संगसंगै कृषि क्षेत्रसंग सम्बन्धित नीति नियम, भुमि सम्बन्धि नीति नियम लगायतका कृषि क्षेत्र संग जोडिएका अन्य क्षेत्रका मुख्य चुनौतीलाई समयानुकुल परिमार्जनको पनि टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

• उप प्राध्यापक सुमन ढकाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय अन्तर्गत प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज माडिचौर ,रोल्पाको क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ ।

यो पनि :

सरकारी उदासीनता र कृषकको छिटो कमाउने अभिलाषाले नेपालको रैथाने बाख्रा लोप हुन लाग्यो (भिडियोसहित)