काठमाडाैं । नागरिकको निक्षेपमा चल्ने बैंकको रकममा कसरी बदमासी हुँदोरहेछ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज दायर गरेको एउटा मुद्दाबाट पुष्टि भएको छ । नागरिकले खाइनखाई जम्मा पारेको निक्षेप सरकारी स्वामित्वको बैंकका एक कर्मचारीको गलत मनसायले निकालेको र बैंकको प्रणालीलाई नै क्षति पु¥याएको देखिएको छ । कृषि विकास बैंक सरकारी स्वामित्वको बैंक हो ।
सो बैंकका स्वयम्भूका शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमले २०७१ असोजदेखि २०७२ असारसम्मको अवधिमा नियमितविपरीत रु ३३ करोड ९३ लाख रकम निकालेको पाइएको छ । यस्ता प्रवृत्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नै नागरिकको विश्वाससमेत गुम्ने अवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था विश्वासको आधारमा चल्छ ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार बैंकमा प्राप्त हुने विप्रेषण रकमसमेत नक्कली नागरिकता पेश गरी आफँैले लिएको पाइएको छ । कर्मचारीको रेखदेख र नियन्त्रण, व्यवस्थापन, अभिलेख जाँच र व्यवस्थापनसमेत सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व रहेकामा सो भूमिकासमेत निर्वाह नगरेको पाइएको छ ।
शाखा अधिकृत गौतमले नक्कली नागरिकता बनाई रेमिटबाट आएको फर्जी कारोवार देखाई जम्मा पारेको र अन्यत्र पठाएको पाइएको छ । तेजबहादुर थापा नाम खडा गरी सोही नामबाट नागरिकता र राहदानीसमेत बनाई बैंकबाट हिनामिना गरेको रकम लिएर विदेश फरार हुने योजनासमेत बनाएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले दर्ता गरेको मुद्दाको विवरणअनुसार शाखा अधिकृत गौतमलगायत कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बाहेकका समयमा बसी ‘कोर बैंकिङ सिष्टम’ को दुरुपयोग गरी बैंकलाई हानि पु¥याएको तथा आफूले गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न शाखा अधिकृत गौतमकी जेठी श्रीमती सम्झना पोखरेलसमेत संलग्न रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सम्झनाले तेजबहादुर थापा भन्ने केदारप्रसाद गौतमले बैंकबाट गैरकानूनीरुपमा निकालेको रकमबाटै कर्जा लिएको, सो रकमको कारोवार गर्न अन्य बैंकका खाता खोल्ने र बन्द गरेको, जग्गा जमानी सबै बेची भारत पलायन हुने योजना समेत बनाएको पाइएको छ ।
गौतमकी कान्छी श्रीमती जेनी श्रेष्ठ गौतमलेसमेत श्रीमान्लाई नेपालबाट फरार भई विदेश जाने कार्यमा सहयोगी भूमिका खेलेको आयोगको आरोप छ । यस्तै शाखा अधिकृत गौतमले निकालेको पैसा व्यवस्थापन गर्न सन्दिप गुप्ता र सूर्यबहादुर लिम्बूसमेत लागिपरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै मतियारका रुपमा कृष्णहरि थापा भनिने राजीव थापासमेत सो प्रकरणमा जोडिएको पाइएको छ ।
आयोगले आज बैंकका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतम, शाखा प्रबन्धक भरतबहादुर बानियाँ, गौतमकी पहिलो श्रीमती सम्झना र दोस्रो श्रीमती जेनी श्रेष्ठ, मतियारका रुपमा रहेका सुमन भुजेल, सूर्यबहादुर लिम्बू, सन्दीप गुप्ता र कृष्णहरि थापाविरुद्ध जनही रु ३३ करोड ९३ लाख बराबरको बिगो दाबी गरी कैद सजायको माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोग लागेका आठै जनालाई कडा कारवाहीको मागसमेत गरिएको छ ।
गैरनेपालीलाई नागरिकता
नागरिकता दिने व्यक्ति को हो रु आम मानिसले सहजै उत्तर दिन्छन् रु प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको अधिकारी । नागरिकता दिने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन्छ भन्ने पत्याउन भने मुस्किल नै हुन्छ । अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गैरनेपाली नागरिकलाई कानूनअनुसार नागरिकता दिनै नसक्ने भएपनि यस्तै घटना भएको छ पर्सा जिल्लामा ।
नागरिकताको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिएको पाइएको छ । आयोगले गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइएको अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलसहित छ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको बसाइँसराइको सरकारी कागजातमा घरमूलीको विवरण सच्याएको, सिफारिस दिने स्थानीय निकायको सिफारिसमा केरमेट गरी झुठो विवरणका आधारमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ बस्ने अजहर हुसेन र आरिफ हुसेनको नाममा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको पाइएको छ ।
सो घटनामा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष शेष अब्बास, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका नायब सुब्बा चन्द्रदेव ठाकुर, प्रशासकीय अधिकृत सदनकुमार कर्ण र तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको संलग्नता देखिएको आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
